कर्जत – जामखेड मतदारसंघातील हजारो गुंतवणूकदारांनी कष्टाचे पैसे ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीमध्ये गुंतवले होते, परंतु संस्थेने ही रक्कम परत न करता गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार आर्थिक संकटात सापडले. या प्रकरणी ईडीने तातडीने कारवाई करत ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सोसायटीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले आणि १ हजार कोटी रुपये गोठवले. ही कारवाई राज्यभरातील लाखो गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.

फसवणुकीचा हा प्रकार उघड झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी फसवणुकीची तक्रार केली. या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने लक्ष घालत आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या प्रकरणी तातडीने योग्य ती पावले टाकून कर्जत जामखेड मतदारसंघासह राज्यभरातील सामान्य गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. आमदार पवार यांनी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर त्यांच्या मागणीची यंत्रणेने दखल घेतली आणि ईडीने तातडीने कारवाई करत ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सोसायटीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले आणि १ हजार कोटी रुपये गोठवले. ही कारवाई राज्यभरातील लाखो गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.

हेही वाचा – Atul Parchure : “अतुल परचुरेंच्या चाहत्यांपैकी एक या नात्याने मी…”, एकनाथ शिंदेंची चतुरस्त्र अभिनेत्याला श्रद्धांजली

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघात गुंतवणूकदारांसोबत आंदोलन सुरू केले होते आणि हे प्रकरण तालुका स्तरावर न ठेवता पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे अशी मागणी केली होती आणि आता याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडेही पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात या सर्व बँकांवर ज्या बँकेचे नियंत्रण असते त्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देखील आमदार रोहित पवार यांनी रीतसर तक्रार केली असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे.

हेही वाचा – Sharad Pawar : शरद पवारांचं वक्तव्य; “वय ८४ होऊ द्या, ९० होऊ द्या हे म्हातारं थांबत नाही, महाराष्ट्राला…”

ईडीच्या या कारवाईमुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असला तरी अजूनही त्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशाची प्रतीक्षा आहे. सरकारने आता तातडीने यासाठी ठोस योजना आखावी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवावा, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणात आमदार रोहित पवार यांनी दाखवलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता मोलाची ठरली असून भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कडक धोरणांची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.