अहिल्यानगरः आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या अहिल्यानगर महापालिकेने महावितरण, स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांची देणीसह पुरवठादार व ठेकेदारांची देणी असे सुमारे ४४६ कोटी ८० लाख रुपयांची देणी थकवली आहेत. याचा परिणाम विकासकामे रखडण्यावर व नागरी सुविधा पुरवण्यावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी ही देणी येत्या दोन वर्षात देण्याचा मनपाचा मानस असून त्यासाठी उत्पन्न वाढीबरोबरच वसुलीवर लक्ष देणार असल्याचे सांगितले.
महापालिकेने थकवलेल्या रकमेत पथदिवे व पाणीयोजनेचे चालू विजबिल ११ कोटी रुपये, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची २ कोटी रुपये, शहर बससेवेची तूट १ कोटी, कचरा संकलनाची देयके ३ कोटी, सन १९९० पर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे शहर पाणीयोजना असतानाच्या काळातील जुनी थकीत वीजबिले २५० कोटी रुपये, शासकीय योजनांचा स्वहिस्सा १६० कोटी रुपये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे ७ कोटी रुपये, पाचवा व सहावा वेतन आयोगाच्या फरकाचे २ कोटी रुपये, निवृत्तीधारकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे २ कोटी रुपये, निवृत्ती वेतनाच्या अंशदानाचा मनपा हिस्सा ३ कोटी रुपये, अर्जित रजा वेतनाचे १ कोटी रुपये, वैद्यकीय बिलांची ५० लाख, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे १ कोटी रुपये, खतनिर्मिती प्रकल्पाचे १ कोटी रुपये, डिसेंबरच्या वेतनाची १.५ कोटी रुपये, ठेकेदारांची ४० कोटी रुपये, पुरवठादारांची ५ कोटी रुपये, शिक्षण मंडळाच्या वेतनाचा हिस्सा १.२ कोटी रुपये, दिव्यांग मानधनाचे १ कोटी ६० लाख रुपये व इतर देणी १ कोटी रुपये असे एकूण ४४६ कोटी ८० लाखांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
उत्पन्न वाढीसाठी जरी मनपा उपाययोजना करत असली तरी कर वसुली हाच मनपाचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने वसुलीवर भर दिले जात आहे. थकबाकीदारांना शास्तीमध्ये शंभर टक्के सवलत दिली आहे, त्याचा लाभ घेऊन थकबाकीदारांनी कर भरावा. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत शास्तीमाफी दिली जाणार नाही असेही आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले. वसुलीसाठी महापालिकेने आता जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे, याकडे लक्ष वेधत आयुक्तांनी थकबाकीदार मालमत्ता धारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी कर भरण्याचे आवाहन केले आहे. मनपाने जरी शास्तीमध्ये शंभर टक्के सवलत लागू केली असली तरी थकबाकीदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
