अहिल्यानगर : जिल्हा न्यायालयाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमावरून वकिलांच्या दोन संघटनेत वाद निर्माण झाला आहे. या वादातून एका संघटनेने दुसऱ्या संघटनेच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव मंगळवारी केला.
अहमदनगर सेंट्रल बार असोसिएशनने ६ एप्रिलला आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव अहमदनगर बार असोसिएशनने केला आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनने द्विशताब्दीचा कार्यक्रम यापूर्वीच आयोजित केला होता तर सेंट्रल बार असोसिएशनने ६ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांचे व्याख्यान दौंड रस्त्यावरील बडीसाजन मंगल कार्यालयात आयोजित केले आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनचा पूर्वीचा कार्यक्रम सुरळीत झाला, मात्र सेंट्रल बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावर अहमदनगर बार असोसिएशनने हरकत घेत बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश कातोरे व उपाध्यक्ष वैभव आघाव यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, द्विशताब्दीचा कार्यक्रम यापूर्वीच अधिकृतरीत्या झालेला आहे. असे असताना सेंट्रल बार असोसिएशनने अनधिकृतपणे ६ एप्रिलला दिशताब्दी महोत्सवनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला. तो संघटनेच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून कोणत्याही सभासदांनी या कार्यक्रमात जाऊ नये, असे मत बहुतांशी सभासदांनी व्यक्त केले. सभासदांनी बहुमताने बहिष्कार टाकण्याच्या ठरावास मंजुरी दिली. संघटनेचे अध्यक्ष राजेश कातोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सभा झाली.
उपाध्यक्ष वैभव आघाव यांनी प्रास्ताविकात भूमिका विशद केली. ज्येष्ठ सदस्य नरेश गुगळे, मुकुंद पाटील, संजय पाटील, सुरेश लगड, महेश काळे, राजेंद्र शेलोत, रमेश काळे, तुळशीराम बाबर, सुनील भागवत, अनिता दिघे, अनुराधा येवले, सचिन बडे, प्रशांत मोरे, सतीश गुगळे, महेश शेडाळे यांनी भावना व्यक्त करून संघटनेच्या भूमिकेचे समर्थन केले. संघटनेचे सचिव संदीप बुरके यांनी ठराव सर्वानुमते पारित झाल्याचे जाहीर केले. कार्यकारणी सदस्य रमेश कराळे, अभिजित देशमुख, ज्योती हिंगणे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यास सभासदावर कारवाई
बहिष्काराचा ठराव होऊनही ६ एप्रिलच्या कार्यक्रमास काही सभासद उपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलशी संलग्न अहमदनगर बार असोसिएशनने केला नसल्याने या कार्यक्रमास बार कौन्सिलच्या निर्देशाप्रमाणे न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये. तसे झाल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, या संदर्भात जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवेदन देण्याचे ठरले. – सचिव संदीप भुरके व उपाध्यक्ष वैभव आघाव
मान्यता ठरवणारे ते कोण?
सेंट्रल बार असोसिएशन नोंदणीकृत संघटना आहे. संघटनेच्या मान्यतेचा निर्णय ठरवणारे ते कोण? आमच्या संघटनेला जिल्हा न्यायालय इमारतीत उच्च न्यायालयाने जागा दिली आहे. बार कौन्सिलने ई-फायलिंग सेंटर मंजूर केले आहे. शहरात विविध न्यायालयात वकिलांच्या ८ संघटना कार्यरत आहेत. यापूर्वी आमच्या कार्यक्रमाला कधी कोणी हरकत घेतली नव्हती. आता कार्यक्रम दोन दिवसांवर आला असताना अडकाठी घेण्याचे कारण काय? आम्ही त्यांच्या कार्यक्रमाला हरकत घेतलेली नव्हती.-ॲड. अशोक कोठारी, अध्यक्ष सेंट्रल बार असोसिएशन