राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय मुद्द्यांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. सीमाप्रश्न, महापुरुषांचा अवमान, लव्ह जिहाद कायदा अशा अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरू असताना टीईटी घोटाळा प्रकरणावरून आज सकाळी विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली. शिक्षक भरती परीक्षा घोटाळा प्रकरणावर चर्चा करण्याबाबत सभागृहात विरोधकांकडून मागणी करण्यात आली. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचं कारण देत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी चर्चा करू नये, असं आपल्या उत्तरात सांगितलं. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत आपली परखड भूमिका मांडली.
नेमकं घडलं काय?
शिक्षक भरती परीक्षा घोटाळ्यासंदर्भात अजित पवारांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांपैकी दोन मुद्दे विधिमंडळ सचिवांनी परस्पर वगळल्यामुळे त्यावरून विरोधकांनी चर्चेच्या सुरुवातीलाच आक्रमक धोरण स्वीकारलं. राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडताना प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना विधानसभेत त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असं धोरण स्वीकरता येणार नाही अशी भूमिका मांडली. इतर न्यायप्रविष्ठ मुद्द्यांवर चर्चा होते, मग याच मुद्द्यावर चर्चा का नाही? निवडक मुद्द्यांसाठीच हा नियम लागू केला जातो का? असे प्रश्न या सदस्यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान, या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यावरून स्पष्ट भूमिका मांडली. “मी ७ वेगवेगळे प्रश्न विचारले होते. आजच्या यादीमधून त्यातले दोन भाग विधिमंडळ सचिवांनी वगळले होते. का वगळले? विधानसभा नियम ७० नुसार, एखादा प्रश्न स्वीकृत व्हावा यासाठी १८ शर्ती पूर्ण केल्या पाहिजेत. असं झालं नाही, तर अध्यक्ष प्रश्न अस्वीकृत करतात किंवा प्रश्नात सुधारणा करू शकतात. पण माझ्या प्रश्नांमधील कोणता भाग अटी पूर्ण करत नाही?” असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला.
“मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या मुला-मुलींमुळे कारवाईला विलंब?”
“विद्यमान मंत्री, आमदार यांच्या मुला-मुलींचा किंवा नातेवाईकांचा या घोटाळ्यात समावेश आहे का? हे खरं आहे का नाही? हा प्रश्न मी विचारला होता. शिवाय, तसा समावेश असल्यास संबंधित शिक्षकांवर ६० दिवसांत सुनावणी घेऊन कारवाई करा, असे आदेश असताना केवळ काही मंत्री, आमदार आणि काही अधिकाऱ्यांची मुलं-मुली या घोटाळ्यात असल्यामुळे कारवाईला उशीर होतोय हे खरं आहे का? असल्यास कोणत्याही राजकीय दबावापोटी सुनावणी न घेता पारदर्शक सुनावण्या घेऊन कारवाई होण्यासाठी काय उपाययोजना केली?” अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपल्या प्रश्नांचा पुनरुच्चार केला.
“त्या प्रश्नाला न्याय मिळायला हवा”
“प्रश्न उपस्थित करणं, उत्तर मिळवणं हा आमचा अधिकार आहे. आम्हाला लोकांनी त्यासाठी निवडून पाठवलं आहे. तुम्ही अध्यक्ष आहात. आम्ही राजकीय भूमिकेतून प्रश्न कधीही विचारत नाही. माझीही ३०-३२ वर्ष झाली सभागृहात. मी राजकीय भूमिकेतून कधीही बोलत नाही. त्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपला संताप व्यक्त केला.
“जी मुलं मेरिटची होती, ती बाजूला राहिली. पण ज्यांनी कॉपी केली, ती मुलं पास झाली आणि नोकरीला लागली. हा कुठला न्याय? यासाठी मी सात प्रश्न विचारले होते. त्याचे उपप्रश्न आजच्या यादीत आलेच नाहीत. मला उत्तर मिळालं पाहिजे”, असंही अजित पवार म्हणाले.
अधिवेशन संपण्यापूर्वी माहिती दिली जाईल – अध्यक्ष
दरम्यान, अजित पवारांच्या प्रश्नांवर विधानसभा अध्यक्षांनी स्वत: या प्रकऱणात लक्ष घालून कारवाईसंदर्भात माहिती सभागृहासमोर मांडण्याचं आश्वासन दिलं. “तसं झालं असेल, तर संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधींविरोधात कारवाई केली जाईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भातली माहिती सभागृहासमोर मांडेन”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.
नेमकं घडलं काय?
शिक्षक भरती परीक्षा घोटाळ्यासंदर्भात अजित पवारांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांपैकी दोन मुद्दे विधिमंडळ सचिवांनी परस्पर वगळल्यामुळे त्यावरून विरोधकांनी चर्चेच्या सुरुवातीलाच आक्रमक धोरण स्वीकारलं. राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडताना प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना विधानसभेत त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असं धोरण स्वीकरता येणार नाही अशी भूमिका मांडली. इतर न्यायप्रविष्ठ मुद्द्यांवर चर्चा होते, मग याच मुद्द्यावर चर्चा का नाही? निवडक मुद्द्यांसाठीच हा नियम लागू केला जातो का? असे प्रश्न या सदस्यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान, या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यावरून स्पष्ट भूमिका मांडली. “मी ७ वेगवेगळे प्रश्न विचारले होते. आजच्या यादीमधून त्यातले दोन भाग विधिमंडळ सचिवांनी वगळले होते. का वगळले? विधानसभा नियम ७० नुसार, एखादा प्रश्न स्वीकृत व्हावा यासाठी १८ शर्ती पूर्ण केल्या पाहिजेत. असं झालं नाही, तर अध्यक्ष प्रश्न अस्वीकृत करतात किंवा प्रश्नात सुधारणा करू शकतात. पण माझ्या प्रश्नांमधील कोणता भाग अटी पूर्ण करत नाही?” असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला.
“मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या मुला-मुलींमुळे कारवाईला विलंब?”
“विद्यमान मंत्री, आमदार यांच्या मुला-मुलींचा किंवा नातेवाईकांचा या घोटाळ्यात समावेश आहे का? हे खरं आहे का नाही? हा प्रश्न मी विचारला होता. शिवाय, तसा समावेश असल्यास संबंधित शिक्षकांवर ६० दिवसांत सुनावणी घेऊन कारवाई करा, असे आदेश असताना केवळ काही मंत्री, आमदार आणि काही अधिकाऱ्यांची मुलं-मुली या घोटाळ्यात असल्यामुळे कारवाईला उशीर होतोय हे खरं आहे का? असल्यास कोणत्याही राजकीय दबावापोटी सुनावणी न घेता पारदर्शक सुनावण्या घेऊन कारवाई होण्यासाठी काय उपाययोजना केली?” अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपल्या प्रश्नांचा पुनरुच्चार केला.
“त्या प्रश्नाला न्याय मिळायला हवा”
“प्रश्न उपस्थित करणं, उत्तर मिळवणं हा आमचा अधिकार आहे. आम्हाला लोकांनी त्यासाठी निवडून पाठवलं आहे. तुम्ही अध्यक्ष आहात. आम्ही राजकीय भूमिकेतून प्रश्न कधीही विचारत नाही. माझीही ३०-३२ वर्ष झाली सभागृहात. मी राजकीय भूमिकेतून कधीही बोलत नाही. त्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपला संताप व्यक्त केला.
“जी मुलं मेरिटची होती, ती बाजूला राहिली. पण ज्यांनी कॉपी केली, ती मुलं पास झाली आणि नोकरीला लागली. हा कुठला न्याय? यासाठी मी सात प्रश्न विचारले होते. त्याचे उपप्रश्न आजच्या यादीत आलेच नाहीत. मला उत्तर मिळालं पाहिजे”, असंही अजित पवार म्हणाले.
अधिवेशन संपण्यापूर्वी माहिती दिली जाईल – अध्यक्ष
दरम्यान, अजित पवारांच्या प्रश्नांवर विधानसभा अध्यक्षांनी स्वत: या प्रकऱणात लक्ष घालून कारवाईसंदर्भात माहिती सभागृहासमोर मांडण्याचं आश्वासन दिलं. “तसं झालं असेल, तर संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधींविरोधात कारवाई केली जाईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भातली माहिती सभागृहासमोर मांडेन”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.
