“निवडणूक काळात आर्थिक गैरव्यवहार”, बाबा आढावांची शंका; अजित पवार म्हणाले, “आम्ही लोकसभेतील पराभवानंतर…”

बाबा आढाव यांच्या भेटीनंतर अजित पवार म्हणाले, “निवडणुकीत पैशांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप बाबा आढाव करत आहेत. परंतु, राज्यात तशी स्थिती कुठेही आढळली नाही. इतर राज्यात बूथ कॅप्चरिंगसारखे (मतदान केंद्र ताब्यात घेणे) प्रकार घडतात. महाराष्ट्रात अशी घटना कुठे घडली नाही. ते म्हणतायत की प्रलोभन दाखवून मतं मिळवली. परंतु, आम्ही तसं केलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत आमचा दारुण पराभव झाल्यानंतर आम्ही बघितलं की लोकांना काय हवं आहे? मी स्वतः राज्याचा अर्थमंत्री होतो. मी आमच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांना घेऊन बसलो. लोकांना लाभ कसा देता येईल आणि त्याचे राज्यात काय परिणाम होतात हे आम्हाला पाहायचं होतं. गरिबांना थेट लाभ द्यावा, असं आमच्या डोक्यात होतं. त्यावेळी माझं साडेसहा लाख कोटी रुपयांचं बजेट (अर्थसंकल्प) तयार होतं. त्यातून मी म्हटलं आपण ७५ हजार कोटी रुपये बाजूला काढू. त्यापैकी ४५ हजार कोटी लाडकी बहीण योजनेला देऊ. १५,००० कोटी वीज माफीसाठी आणि इतर पैसे तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणे व इतर योजनांसाठी राखून ठेवले. तेवढा भार राज्याला उचलावा लागेल असा आमचा विचार होता. अर्थ विभागाने देखील त्यास हिरवा कंदील दाखवला”.

हे ही वाचा >> “शिवसेनेची गृहमंत्रीपदाची मागणी, भाजपाचं जशास तसं प्रत्युत्तर; म्हणाले, मीडियासमोर वक्तव्य करून…”

अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

अजित पवार म्हणाले, “अर्थ विभागाने आणखी एक गोष्ट सुचवली की आपण १० टक्के बचत केली तर ६५ हजार कोटी रुपये वाचवू शकतो. मला कठोर निर्णय घ्यायची सवयच आहे. त्यानुसार आम्ही काही कठोर निर्णय घेतले आणि ७५ हजार कोटी रुपये बाजूला काढून जनतेला थेट लाभ देण्यासाठी वापरले. राज्याचा कारभार करत असताना ते पैसे लोकांसाठीच वापरले”.

हे ही वाचा >> “एकनाथ शिंदे नाराज होऊन अमावस्येच्या मुहूर्तावर गावी गेलेत”, संजय राऊतांचा बोचरा वार; नेमकं काय म्हणाले?

माजी उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “यापूर्वी काँग्रेसने संजय गांधी निराधार योजना आणली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी ६० रुपये देण्यास सुरुवात केली होती. आम्ही १५०० रुपये केले. निराधारांसाठीची ती योजना आजही चालू आहे. आम्ही काही लोकांशी बोललो. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कोणत्या योजना लोकप्रिय आहेत ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शिवराज सिंह चौहान आम्हाला म्हणाले की माझ्या राज्यात ‘लाडली बहन’ योजना लोकप्रिय आहे. ते १७ वर्षे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. आता ते केंद्रात कृषीमंत्री आहेत. कर्नाटकमध्ये देखील काँग्रेसवाल्यांनी अशीच योजना आणली. फुकट एसटी प्रवास दिला. तसेच आता निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात महाविकास आघाडीने महिलांना तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मग ते प्रलोभन नव्हतं का? पदवीधरांना चार हजार रुपये देऊ असं त्यांनी म्हटलं होतं, मग ते प्रलोभन नव्हतं का? तीन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. आम्ही २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. महाविकास आघाडीने जी प्रलोभनं दिली. त्यासाठी तीन लाख कोटी लागणार होते, ते तीन लाख कोटी रुपये कुठून आणणार होते? आम्ही आमच्या योजनांसाठी ज्या घोषणा केल्या त्या पैशांची आम्ही तरतूद केली होती.