‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला वित्त विभागाचाच विरोध असल्याची चर्चा; अजित पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाले…

नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?

“महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना राज्याच्या वर्ष २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली”, असं अजित पवार म्हणाले.

हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana : “एखाद-दुसरा हप्ता देऊन…”, लाडकी बहीण योजनेवरून शरद पवारांची टीका; म्हणाले, “निवडणुकीपूर्वी…”

“आपल्या आर्थिक संपन्न राज्याला निधी खर्च करणं शक्य”

पुढे बोलताना, “चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार? हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

“या योजनेला कुणाचाही विरोध असू शकत नाही”

“राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही”, असेही ते म्हणाले.

“वित्त विभागाचा विरोध असल्याचे वृत्त खोटे”

“काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे”, असं स्पष्टीकरणही अजित पवार यांनी दिलं.

हेही वाचा – ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अटी शिथिल; ६५ वर्षांपर्यंत महिलांना लाभ, ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

मंत्री आदिती तटकरेंनीही दिलं होतं स्पष्टीकरण

दरम्यान, शुक्रवारी महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत खुलासा केला होता. महिला आणि बाल कल्याण मंत्री म्हणून मी जबाबदारीने सर्व प्रसारमाध्यमांना सांगू इच्छित आहे की असं कोणतेही आक्षेप उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या अर्थ विभागाने योजना जाहीर केल्यानंतर घेतले नाहीत. महिला सक्षमीकरणाचा दृष्ट्रीकोन डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन आणि योजना राबविण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता करून ही योजना सुरू केली आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.