गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना बुधवारी संध्याकाळी दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावून त्यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना बनावट ट्विटर अकाऊंटवरून झालेल्या ट्वीट्समुळे तणाव वाढण्यास हातभार लागल्याचा संशय अमित शाह यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील वाद भडकवण्यासाठी नेमकं कोण कारणीभूत ठरलं? ही बनावट खाती नेमकं कोण चालवतंय? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांवरही आरोप केले जात असताना त्यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
“दूध का दूध, पानी का पानी होऊ द्या”
“काल चर्चा झाली की यामागचा सूत्रधार कोण आहे? हे का घडलं? यात जाणीवपूर्वक कुणी बातम्या सोडल्या? त्यातून लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन या सगळ्या गोष्टी घडल्या. काहींना वाटतंय की हे विरोधकांनी केलं. आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे की आम्ही नेहमीच राज्याच्या एकसंधतेला धक्का लागणार नाही हाच दृष्टीकोन ठेवत असतो. तरीही जर कुठली शंका केंद्राला वाटत असेल, दोन राज्यांतल्या प्रमुखांना शंका वाटत असेल तर त्यातलं दूध का दूध, पानी का पानी समोर आलं पाहिजे”, असं अजित पवार म्हणाले.
“यात खरंच कुणी मास्टरमाइंड असेल तर…”
“खरंच कुणी यामागचा मास्टरमाइंड असेल, तर तो समोर यायला हवा. माझं मत आहे की बोम्मईंनी तसं वक्तव्य केलं नसतं, तर हा वाद वाढला नसता. त्यांच्या वक्तव्यातून राज्याच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचं काम हे करत असल्याची भावना सीमाभागातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाली. त्यातूनच हे सगळं घडलं असं माझं मत आहे”, असंही अजित पवारांनी नमूद केलं.
कोणत्या मुद्द्यांवर झाली दोन्ही राज्यांची सहमती?
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
“दूध का दूध, पानी का पानी होऊ द्या”
“काल चर्चा झाली की यामागचा सूत्रधार कोण आहे? हे का घडलं? यात जाणीवपूर्वक कुणी बातम्या सोडल्या? त्यातून लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन या सगळ्या गोष्टी घडल्या. काहींना वाटतंय की हे विरोधकांनी केलं. आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे की आम्ही नेहमीच राज्याच्या एकसंधतेला धक्का लागणार नाही हाच दृष्टीकोन ठेवत असतो. तरीही जर कुठली शंका केंद्राला वाटत असेल, दोन राज्यांतल्या प्रमुखांना शंका वाटत असेल तर त्यातलं दूध का दूध, पानी का पानी समोर आलं पाहिजे”, असं अजित पवार म्हणाले.
“यात खरंच कुणी मास्टरमाइंड असेल तर…”
“खरंच कुणी यामागचा मास्टरमाइंड असेल, तर तो समोर यायला हवा. माझं मत आहे की बोम्मईंनी तसं वक्तव्य केलं नसतं, तर हा वाद वाढला नसता. त्यांच्या वक्तव्यातून राज्याच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचं काम हे करत असल्याची भावना सीमाभागातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाली. त्यातूनच हे सगळं घडलं असं माझं मत आहे”, असंही अजित पवारांनी नमूद केलं.
कोणत्या मुद्द्यांवर झाली दोन्ही राज्यांची सहमती?
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
