Maharashtra Cabinet Expansion : विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. ५ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आज (१५ डिसेंबर) महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूरमध्ये पार पडत आहे. या मंत्रिमंडळात अनेक नवनिर्वाचित चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. अद्याप कोणत्याही पक्षाने मंत्र्यांची नावे अधिकृतरित्या जाहीर केलेली नाहीत. मात्र, तरी काही आमदारांनी त्यांना मंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठी फोन आल्याचं सांगितलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महायुतीत आता भाजपा, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला किती मंत्रि‍पदे मिळतात? आणि कोणत्या नेत्यांना मंत्रि‍पदाची संधी मिळते? हे पुढच्या काही तासात स्पष्ट होणार आहे. मात्र, काही मंत्र्यांसाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. “काहींना अडीच-अडीच वर्षांसाठी संधी द्यायची असं ठरलं आहे, मग त्यामध्ये अनेक मंत्री आणि राज्यमंत्री सामावून घेतले जातील”, असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूरमधील पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना केलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : शिंदे सरकारमधील सात मंत्री फडणवीसांच्या मंत्रीमंडळात नसणार; मोठ्या नेत्यांची गच्छंती

अजित पवार काय म्हणाले?

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयातील निकाल केव्हाही येऊ शकतो. तीन वर्षांपासून सर्व जिल्ह्यातील निवडणुका झालेल्या नाहीत. २०२२ मध्येच या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या. मात्र, तीन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून कार्यकर्ते वंचित राहिले. आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर सुनील तटकरे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि एकनाथ शिंदे जो एक प्रतिनिधी देतील तो हे सर्व मित्रपक्षाबरोबर चर्चा करतील आणि जी महामंडळे आहेत त्याच्या नेमणुका पुढील तीन महिन्यांत करण्याचं आम्ही ठरवलंय. महामंडळाच्या वाटपावरून पाच वर्ष तुम्हाला आम्ही ताटकळत ठेवणार नाहीत”, असंही अजित पवार म्हणाले.

अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला?

“आज मंत्रिमंडळात विस्तार होत असताना सर्वांनाच वाटतं की आपल्याला संधी मिळावी. आता सर्वजण ताकदीचे नेते असतात. मात्र, जागा मर्यादित असतात. मागच्या वेळी आपण जेव्हा सरकारमध्ये गेलो, तेव्हा काहींना मंत्रि‍पदाचा दीड वर्षांचा काळ मिळाला. मात्र, आता या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी आम्ही असं ठरवलं आहे की काहींना अडीच-अडीच वर्षांसाठी संधी द्यायची. मग त्यामध्ये अनेक मंत्री आणि राज्यमंत्री सामावून घेतले जातील. यामुळे अनेक जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल. अनेक भागांना यातून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल, यावर आमचं महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झालेलं आहे”, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

महायुतीत आता भाजपा, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला किती मंत्रि‍पदे मिळतात? आणि कोणत्या नेत्यांना मंत्रि‍पदाची संधी मिळते? हे पुढच्या काही तासात स्पष्ट होणार आहे. मात्र, काही मंत्र्यांसाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. “काहींना अडीच-अडीच वर्षांसाठी संधी द्यायची असं ठरलं आहे, मग त्यामध्ये अनेक मंत्री आणि राज्यमंत्री सामावून घेतले जातील”, असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूरमधील पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना केलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : शिंदे सरकारमधील सात मंत्री फडणवीसांच्या मंत्रीमंडळात नसणार; मोठ्या नेत्यांची गच्छंती

अजित पवार काय म्हणाले?

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयातील निकाल केव्हाही येऊ शकतो. तीन वर्षांपासून सर्व जिल्ह्यातील निवडणुका झालेल्या नाहीत. २०२२ मध्येच या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या. मात्र, तीन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून कार्यकर्ते वंचित राहिले. आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर सुनील तटकरे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि एकनाथ शिंदे जो एक प्रतिनिधी देतील तो हे सर्व मित्रपक्षाबरोबर चर्चा करतील आणि जी महामंडळे आहेत त्याच्या नेमणुका पुढील तीन महिन्यांत करण्याचं आम्ही ठरवलंय. महामंडळाच्या वाटपावरून पाच वर्ष तुम्हाला आम्ही ताटकळत ठेवणार नाहीत”, असंही अजित पवार म्हणाले.

अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला?

“आज मंत्रिमंडळात विस्तार होत असताना सर्वांनाच वाटतं की आपल्याला संधी मिळावी. आता सर्वजण ताकदीचे नेते असतात. मात्र, जागा मर्यादित असतात. मागच्या वेळी आपण जेव्हा सरकारमध्ये गेलो, तेव्हा काहींना मंत्रि‍पदाचा दीड वर्षांचा काळ मिळाला. मात्र, आता या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी आम्ही असं ठरवलं आहे की काहींना अडीच-अडीच वर्षांसाठी संधी द्यायची. मग त्यामध्ये अनेक मंत्री आणि राज्यमंत्री सामावून घेतले जातील. यामुळे अनेक जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल. अनेक भागांना यातून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल, यावर आमचं महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झालेलं आहे”, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.