Ajit Pawar on Maharashtra Government Formation : राज्यात महायुतीला निर्विवाद बहुमत मिळालेलं असतानाही मुख्यमंत्री आणि इतर पदांमुळे सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री पदाकरता दिल्लीत बैठक झाल्यानंतर मुंबईतील बैठक रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाबाबत खुलासा केव्हा हा प्रश्न प्रलंबित आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर आज राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठं भाष्य केलं आहे. आज ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री पदासाठी एकनाथ शिंदे अडून होते अशी चर्चा होती. परंतु, सत्ता स्थापनेत माझा कोणताही अडसर नसेल, असं एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्यातील जनतेला सत्ता स्थापनेचे वेध लागले होते. त्यादृष्टीने दिल्लीतही हालचाली वाढल्या होत्या. परंतु, दिल्लीतील बैठक संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे थेट त्यांच्या गावी सातारा येथे गेल्याने मंत्रिमंडळाच्या चर्चेसाठी मुंबईत बोलावण्यात आलेली बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. तसंच, एकनाथ शिंदे गृहमंत्री पदासाठीही आग्रही असल्याची चर्चा आहे. अनेक महत्त्वाच्या खात्यांसाठी चढाओढ सुरू असून त्यावर महायुतीमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, याबाबत अजित पवारांनी मोठं भाष्य केलं.
भाजपाचा मुख्यमंत्री तर दोन पक्षाचे दोन उपमुख्यमंत्री
अजित पवार म्हणाले, “सध्या अतिशय प्रचंड बहुमताने महायुतीचं सरकार स्थापन करून आम्ही ५ वर्षांसाठी जे व्हिजन ठेवलं आहे, त्याला आम्ही आग्रक्रम देणार आहेत. भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार आहे, तो निर्णय झालाय. राहिलेल्या दोन पक्षाचे प्रत्येकी एक-एक असे दोन उपमुख्यमंत्री होतील. हाही निर्णय झालाय.”
५ डिसेंबरला होणार शपथविधी
राज्यात ५ डिसेंबरला शपथविधी होणार आहे. सायंकाळी ५ वाजता आझाद मैदान येथे शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. याकरता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथविधीसाठी येणार आहेत.
सहमती नाही
राज्यात मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटपावरून अद्याप तिन्ही पक्षांमध्ये सहमती झालेली नाही. महायुती सरकारच्या रचनेबाबात अमित शहा यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी गुरुवारी रात्री सुमारे तीन तास बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच असतील, हे स्पष्ट करण्यात आले. पण काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागण्यांमुळे गाडी अडल्याचे सांगण्यात येते. एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही विधिमंडळ नेता निवडीसाठी आमदारांची साधी बैठकही अद्याप होऊ शकलेली नाही. भाजपच्या आमदारांमध्येही ही अस्वस्थता जाणवते.
कितीवेळ मित्रपक्षांवर अवलंबून राहायचे?
सरकार स्थापन करण्यात अडचण काहीच नाही. भाजपचे १३२ आमदार असून, पाच जणांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. एवढे संख्याबळ असताना मित्रपक्षांवर किती अवलंबून राहायचे, असाही सवाल केला जात आहे.
मुख्यमंत्री पदासाठी एकनाथ शिंदे अडून होते अशी चर्चा होती. परंतु, सत्ता स्थापनेत माझा कोणताही अडसर नसेल, असं एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्यातील जनतेला सत्ता स्थापनेचे वेध लागले होते. त्यादृष्टीने दिल्लीतही हालचाली वाढल्या होत्या. परंतु, दिल्लीतील बैठक संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे थेट त्यांच्या गावी सातारा येथे गेल्याने मंत्रिमंडळाच्या चर्चेसाठी मुंबईत बोलावण्यात आलेली बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. तसंच, एकनाथ शिंदे गृहमंत्री पदासाठीही आग्रही असल्याची चर्चा आहे. अनेक महत्त्वाच्या खात्यांसाठी चढाओढ सुरू असून त्यावर महायुतीमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, याबाबत अजित पवारांनी मोठं भाष्य केलं.
भाजपाचा मुख्यमंत्री तर दोन पक्षाचे दोन उपमुख्यमंत्री
अजित पवार म्हणाले, “सध्या अतिशय प्रचंड बहुमताने महायुतीचं सरकार स्थापन करून आम्ही ५ वर्षांसाठी जे व्हिजन ठेवलं आहे, त्याला आम्ही आग्रक्रम देणार आहेत. भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार आहे, तो निर्णय झालाय. राहिलेल्या दोन पक्षाचे प्रत्येकी एक-एक असे दोन उपमुख्यमंत्री होतील. हाही निर्णय झालाय.”
५ डिसेंबरला होणार शपथविधी
राज्यात ५ डिसेंबरला शपथविधी होणार आहे. सायंकाळी ५ वाजता आझाद मैदान येथे शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. याकरता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथविधीसाठी येणार आहेत.
सहमती नाही
राज्यात मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटपावरून अद्याप तिन्ही पक्षांमध्ये सहमती झालेली नाही. महायुती सरकारच्या रचनेबाबात अमित शहा यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी गुरुवारी रात्री सुमारे तीन तास बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच असतील, हे स्पष्ट करण्यात आले. पण काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागण्यांमुळे गाडी अडल्याचे सांगण्यात येते. एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही विधिमंडळ नेता निवडीसाठी आमदारांची साधी बैठकही अद्याप होऊ शकलेली नाही. भाजपच्या आमदारांमध्येही ही अस्वस्थता जाणवते.
कितीवेळ मित्रपक्षांवर अवलंबून राहायचे?
सरकार स्थापन करण्यात अडचण काहीच नाही. भाजपचे १३२ आमदार असून, पाच जणांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. एवढे संख्याबळ असताना मित्रपक्षांवर किती अवलंबून राहायचे, असाही सवाल केला जात आहे.
