राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज दुसऱ्या दिवशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेकदा संघर्षाचे प्रसंग उद्भवले. सीमाप्रश्न, विकासकामांना दिली जाणारी स्थगिती अशा अनेक मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी संतप्त शब्दांत भूमिका मांडली. तसेच, यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडे थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा करण्याची मागणी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं काय झालं?
श्रद्धा वालकरनं २०२०मध्ये आफताब पूनावालानं मारहाण केल्याचं तक्रारपत्र पोलिसांना पाठवलं होतं. मात्र, त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही. यासाठी पोलिसांवर तत्कालीन सरकारमधील शीर्षस्थ नेत्यांचा दबाव होता का? असा गंभीर सवाल भातखळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणाचा संदर्भ देत अतुल भातखळकरांनी लव्ह जिहादसंदर्भात राज्य सरकार कायदा आणणार आहे का? अशी विचारणा केली.
दरम्यान, यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी अशा कोणत्याही राजकीय दबावाचा पुरावा मिळालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, त्यासोबतच अशा प्रकारे विवाह करून मुलींची फसवणूक केल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर समोर येत असल्याचंही नमूद करत लव्ह जिहादबाबतचा कायदा करण्याची सरकारची मानसिकता आहे, असं फडणवीसांनी नमूद केलं.
“कोंबडीचेही ३५ तुकडे करायचे म्हटलं तर..”
या चर्चेनंतर श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणावर अजित पवारांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. “माझ्या माहितीप्रमाणे आता हे सगळं प्रकरण दिल्ली पोलिसांकडे आहे. दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. आपण थेट अमित शाह यांच्याशी बोलू शकतात. सभागृहातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या किंवा देशातल्या कुठल्याही व्यक्तीला हे पटतच नाही. माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. कोंबडीचे ३५ तुकडे करायचे म्हटलं तरी १० वेळा विचार केला जातो. पण इथे एका मुलीचे ३५ तुकडे केले गेले. या सगळ्या घटना वेदनादायक आहेत”, असं अजित पवार म्हणाले.
“आफताबचेही ३५ तुकडे केले पाहिजेत”
“माझी विनंती आहे की आत्ता या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून आफताब पूनावालाला तातडीने फाशीची शिक्षा कशी होईल हे बघावं. कारण तो सरळ सरळ गुन्हा कबुल करतोय. त्यात पुरावे वगैरे वकील मंडळी बघतीलच. पण याबाबत स्वत: गृहमंत्र्यांनी लक्ष घातलं तर त्यातून देशात एक संदेश जाऊ द्या की असं जर केलं तर गंभीर शिक्षा होते. आफताब पूनावालाला फाशीचीच शिक्षा द्यावी लागेल. आपल्याकडे असा काही कायदा असता की त्यानं श्रद्धाचे ३५ तुकडे केले, तसे याचेही ३५ तुकडे केले पाहिजेत. ३५ ऐवजी ७० तुकडे केले तरी सगळ्यांना समाधान वाटेल असा हा नालायक माणूस निघाला आहे”, असं अजित पवार म्हणाले.
“या प्रकरणात सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोलून या प्रकरणाचा कसा लवकरात लवकर निकाल लागेल आणि त्याला कडक शासन होईल याबाबत आपण कार्यवाही करणार का?” अशी मागणी अजित पवारांनी यावेळी केली.
देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर
“विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत आशिष शेलार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आपण तयार करत असलेल्या समितीचा अहवाल सभागृहासमोर मांडण्यात येईल. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर नेलं जात आहे. सर्व पुरावे जमा करण्याचं काम चालू आहे. भक्कम पुरावे जमा होत आहेत. महाराष्ट्राची ती मुलगी होती, म्हणून आम्ही सरकारच्या वतीने एक विनंती केंद्रीय गृहमंत्र्यांना करू की फास्ट ट्रॅक कोर्टात हे प्रकरण चालवून या नराधमाला फाशीची शिक्षा व्हावी”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
नेमकं काय झालं?
श्रद्धा वालकरनं २०२०मध्ये आफताब पूनावालानं मारहाण केल्याचं तक्रारपत्र पोलिसांना पाठवलं होतं. मात्र, त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही. यासाठी पोलिसांवर तत्कालीन सरकारमधील शीर्षस्थ नेत्यांचा दबाव होता का? असा गंभीर सवाल भातखळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणाचा संदर्भ देत अतुल भातखळकरांनी लव्ह जिहादसंदर्भात राज्य सरकार कायदा आणणार आहे का? अशी विचारणा केली.
दरम्यान, यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी अशा कोणत्याही राजकीय दबावाचा पुरावा मिळालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, त्यासोबतच अशा प्रकारे विवाह करून मुलींची फसवणूक केल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर समोर येत असल्याचंही नमूद करत लव्ह जिहादबाबतचा कायदा करण्याची सरकारची मानसिकता आहे, असं फडणवीसांनी नमूद केलं.
“कोंबडीचेही ३५ तुकडे करायचे म्हटलं तर..”
या चर्चेनंतर श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणावर अजित पवारांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. “माझ्या माहितीप्रमाणे आता हे सगळं प्रकरण दिल्ली पोलिसांकडे आहे. दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. आपण थेट अमित शाह यांच्याशी बोलू शकतात. सभागृहातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या किंवा देशातल्या कुठल्याही व्यक्तीला हे पटतच नाही. माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. कोंबडीचे ३५ तुकडे करायचे म्हटलं तरी १० वेळा विचार केला जातो. पण इथे एका मुलीचे ३५ तुकडे केले गेले. या सगळ्या घटना वेदनादायक आहेत”, असं अजित पवार म्हणाले.
“आफताबचेही ३५ तुकडे केले पाहिजेत”
“माझी विनंती आहे की आत्ता या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून आफताब पूनावालाला तातडीने फाशीची शिक्षा कशी होईल हे बघावं. कारण तो सरळ सरळ गुन्हा कबुल करतोय. त्यात पुरावे वगैरे वकील मंडळी बघतीलच. पण याबाबत स्वत: गृहमंत्र्यांनी लक्ष घातलं तर त्यातून देशात एक संदेश जाऊ द्या की असं जर केलं तर गंभीर शिक्षा होते. आफताब पूनावालाला फाशीचीच शिक्षा द्यावी लागेल. आपल्याकडे असा काही कायदा असता की त्यानं श्रद्धाचे ३५ तुकडे केले, तसे याचेही ३५ तुकडे केले पाहिजेत. ३५ ऐवजी ७० तुकडे केले तरी सगळ्यांना समाधान वाटेल असा हा नालायक माणूस निघाला आहे”, असं अजित पवार म्हणाले.
“या प्रकरणात सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोलून या प्रकरणाचा कसा लवकरात लवकर निकाल लागेल आणि त्याला कडक शासन होईल याबाबत आपण कार्यवाही करणार का?” अशी मागणी अजित पवारांनी यावेळी केली.
देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर
“विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत आशिष शेलार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आपण तयार करत असलेल्या समितीचा अहवाल सभागृहासमोर मांडण्यात येईल. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर नेलं जात आहे. सर्व पुरावे जमा करण्याचं काम चालू आहे. भक्कम पुरावे जमा होत आहेत. महाराष्ट्राची ती मुलगी होती, म्हणून आम्ही सरकारच्या वतीने एक विनंती केंद्रीय गृहमंत्र्यांना करू की फास्ट ट्रॅक कोर्टात हे प्रकरण चालवून या नराधमाला फाशीची शिक्षा व्हावी”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
