गुजरात निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात सुट्टी; अजित पवार शिंदे सरकारवर संतापले; म्हणाले, “आम्हीही…”

हेही वाचा – कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रातील ४० गावांवर दावा; सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले…

काय म्हणाले अजित पवार?

“शेजारच्या राज्यात निवडणुका आहेत म्हणून आपल्या राज्यातील काही जिल्ह्यांना सुट्टी देणं योग्य नाही. निवडणुका या दर पाच वर्षांनी येतात. यापूर्वी असं कधी घडल्याचे मला आठवत नाही. आम्हीही १५ वर्ष सत्तेत होते. त्यावेळी मध्यप्रदेश, गोवा आणि कर्नाटकात निवडणुका झाल्या. मात्र, आम्ही कधी अशी पगारी सुट्टी दिली नाही, अशी प्रकारे नवीन पायंडा पाडणं चुकीचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा – कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीतील गावांबाबत केलेल्या विधानावर शिंदे सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “तो विषय आता उकरून…”

“आज ३६५ दिवसांपैकी सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या पकडून जवळपास पावणे दोनशे सुट्ट्या दिल्या जातात. त्यामुळे याचा आपण कुठं गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, राज्याचा गाडा हाकताना अधिकारी सहा महिने पगारी सुट्टी घेत असेल आणि उर्वरित सहा महिने काम करत असेल, तर हा जनतेचा टॅक्स रुपाने आलेला पैशांचा गैरवापर आहे”, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “राज्यपालांना इथे राहायचे नसेल, त्यामुळे…”; अजित पवारांनी शंका व्यक्त करत सांगितला ‘तो’ किस्सा

”मुख्यमंत्र्यांनी वाचाळवीरांना आवरले पाहिजे”

दरम्यान, यावेळी त्यांनी भाजपा प्रवक्ते शुधांशू त्रिवेदी यांनी शिवरायांबाबत केलेल्या विधानावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ”शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मत्र्यांचे विविध प्रकारचे स्टेटमेंट सुरू आहेत. जी व्यक्तव्य अजितबात करण्याची गरज नाही. अशा प्रकारची वक्तव्य करून समाजात तेढ निर्माण करण्याची प्रयत्न सुरू आहे. मी मध्यंतरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून या वाचाळवीरांना आवरा, असे सांगितले होते. आजपर्यंत कधी एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन टीका होत नव्हती. मात्र, आता वरिष्ठ पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनाही काय बोलावं याचं तारतम्य राहिलेलं नाही. प्रवक्तेपदावर असताना आपण काय बोललं पाहिजे, यांच भान ठेवलं पाहिजे, वरून ते प्रवक्ते म्हणतात, माझी काही चुकी नाही. एखाद्यावेळी चुकल्यानंतर आपण माफी मागतो. मात्र, आज तसे होताना दिसत नाही”, असेही ते म्हणाले.

”सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार नाराजी”

”यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून शिंदे सरकारवर टीका केली. या सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारमध्ये ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे”, असे रोखठोक मत अजित पवार यांनी मांडले.

हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीत येणार? अजित पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले…

”ऑक्टोबरमध्ये जो परतीचा पाऊस झाला त्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे इतके तुटपुंजे मिळत आहेत की, शेतकऱ्यांना जी पीक विम्याची रक्कम जो विमा उतरवला आहे तो जवळपास दीड ते दोन हजार रुपयांचा आहे आणि त्यांच्या खात्यात फक्त ७० – ९० रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्रसरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडण्यासाठी गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी कोर्टात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्यसरकार काढत असते त्याला काही प्रमाणात केंद्रसरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पीक विम्याच्या पैशासाठी कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये. सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि वेळ पडली तर केंद्रसरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे” अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

”शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीत. तुपकर यांनी मला सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्याचे सांगितले. त्यांची एवढीच इच्छा आहे की या मागण्यांसंदर्भात भूमिका घेतली आहे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा व बैठक आयोजित करावी अशी मागणी आहे. यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देणार आहे”, असेही अजित पवार म्हणाले.