Ajit Pawar : “वक्फ कायद्यातील कलमांवरील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कोणाचा विजय नसून…”, अजित पवारांची सूचक प्रतिक्रिया

न्यायलयाने केंद्र सरकारला स्थगिती दिलेल्या दोन कलमांबाबत येत्या सात दिवसांत भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर काँग्रेससह अनेक मुस्लीम संघटनांनी जल्लोष केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, हा कुठल्याही एका पक्षकाराचा विजय अथवा पराजय नसून सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यघटनेतील तरतुदींचं पालन केलं जात असल्याची टिप्पणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

अजित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही आपली बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली काळजी आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानंतरच यासंदर्भात भाष्य करणं योग्य ठरेल.

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला दोनआश्वासनं

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दोन मुद्द्यांवर आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बाहेरील सदस्यांची (मुस्लिमेतर) वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच, वक्फ बोर्डानं एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचं जाहीर केलं असेल, तर त्यात पुढील सुनावणी होईपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही.