पुणे पोलिसांच्या येरवडा येथील तीन एकर जमिनीचा २०१०मध्ये विभागीय आयुक्तांनी लिलाव केला होता. तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी ही जमीन हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता मात्र आपण त्याला नकार दिला असा गौप्यस्फोट माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी नाव न घेता केला. त्यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या आत्मचरित्रात याबाबत दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांवर अजित पवारांनी उत्तर दिलं आहे. आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“माझं काम भलं आणि मी भला असं करत मी पुढे जात असतो. गेले तीन चार दिवस सातत्याने माध्यमांत बातम्या आल्या. मी त्या बातम्यांना जास्त महत्त्व दिलं नाही. त्या बातम्यांशी माझा दुरान्वये संबंध नाही. अनेक वर्षे पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. अपवाद मी सरकारमध्ये नव्हतो तो काळ होता. ज्या जिल्ह्याची माझ्यावर जबाबदारी असते त्या जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावावे असा माझा प्रयत्न असतो. पालकमंत्री या नात्याने आढावा बैठका घेतो. अनेक बैठका घेत असतो. त्या कामाला कशी गती देता येईल, काही समस्या असतील तर सोडवता कसे येतील, याचा प्रयत्न असतो. एखादं काम होत नसेल तर ते का अडलेलं आहे यासाठी विविध विभागातील आढावा घेतो. म्हणून पुण्यातही मी आढाला बैठका घेत असतो. आता एका रिटायर्ड आयपीएस ऑफिसरने पुस्तक लिहिलं. त्या पुस्तकातून सातत्याने काहीतरी बातम्या येऊ लागल्या. यातून अजित पवार अडचणीत, चौकशी करा. पण, मी काहीही केलं नाही”, असं स्पष्टीकरण अजित पवारांनी दिलं आहे. यावेळी त्यांनी २००८ पासून यासंदर्भात झालेल्या बैठकांचेही इतिवृत्त पत्रकारांना वाचून दाखवले.
“तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. २००८ साली हे प्रकरण सुरू झालं होतं. २००८ हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हाचे अनेकजण हयातही नाहीत. २००८ ला महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाने एक जीआर काढला. पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरण आणि त्यासाठी पोलीस कार्यालय आणि निवासस्थानाची गरज कशाप्रकारे उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होते. यासाठी शासनाने समितीसाठी शासनाने मंजुरीही दिली होती. यामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त (सदस्य), पुणे पालिका आयुक्त (सदस्य), अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन (सदस्य सचिव), मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांचा सहभाग होता. त्यांना तीन महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते”, असं सांगत अजित पवारांनी पत्रही पत्रकारांना दाखवले.
“समिती गठीत झाल्यानंतर ५ ऑगस्ट २००८ ला समितीने शासनाला अहवाल दिला. त्यानंतर, २८ ऑगस्ट २००८रोजी एका कंपनीला निविदा अंतिम करण्यात आली. अहवाल आल्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली होती”, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
“आपल्या येथे ३६ जिल्हे आहेत. ३६ जिल्ह्यांचे ३६ पालकमंत्री असतात. ते आपआपल्या पद्धतीने आढावा घेत असतात. एखाद्या जागेचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. दुसरा अधिकार महसूल विभागाचा असतो. त्यामुळे (सरकारी) जागा महसूलाकडे वर्ग करावी लागते, त्यानंतर ती जागा कोणाला द्यायची हा निर्णय महसूल विभागाकडून घेतला जातो”, अशीही माहिती अजित पवारांनी दिली. तसंच, कोणतीही चौकशी करा, असंही ते म्हणाले.
“माझं काम भलं आणि मी भला असं करत मी पुढे जात असतो. गेले तीन चार दिवस सातत्याने माध्यमांत बातम्या आल्या. मी त्या बातम्यांना जास्त महत्त्व दिलं नाही. त्या बातम्यांशी माझा दुरान्वये संबंध नाही. अनेक वर्षे पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. अपवाद मी सरकारमध्ये नव्हतो तो काळ होता. ज्या जिल्ह्याची माझ्यावर जबाबदारी असते त्या जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावावे असा माझा प्रयत्न असतो. पालकमंत्री या नात्याने आढावा बैठका घेतो. अनेक बैठका घेत असतो. त्या कामाला कशी गती देता येईल, काही समस्या असतील तर सोडवता कसे येतील, याचा प्रयत्न असतो. एखादं काम होत नसेल तर ते का अडलेलं आहे यासाठी विविध विभागातील आढावा घेतो. म्हणून पुण्यातही मी आढाला बैठका घेत असतो. आता एका रिटायर्ड आयपीएस ऑफिसरने पुस्तक लिहिलं. त्या पुस्तकातून सातत्याने काहीतरी बातम्या येऊ लागल्या. यातून अजित पवार अडचणीत, चौकशी करा. पण, मी काहीही केलं नाही”, असं स्पष्टीकरण अजित पवारांनी दिलं आहे. यावेळी त्यांनी २००८ पासून यासंदर्भात झालेल्या बैठकांचेही इतिवृत्त पत्रकारांना वाचून दाखवले.
“तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. २००८ साली हे प्रकरण सुरू झालं होतं. २००८ हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हाचे अनेकजण हयातही नाहीत. २००८ ला महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाने एक जीआर काढला. पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरण आणि त्यासाठी पोलीस कार्यालय आणि निवासस्थानाची गरज कशाप्रकारे उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होते. यासाठी शासनाने समितीसाठी शासनाने मंजुरीही दिली होती. यामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त (सदस्य), पुणे पालिका आयुक्त (सदस्य), अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन (सदस्य सचिव), मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांचा सहभाग होता. त्यांना तीन महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते”, असं सांगत अजित पवारांनी पत्रही पत्रकारांना दाखवले.
“समिती गठीत झाल्यानंतर ५ ऑगस्ट २००८ ला समितीने शासनाला अहवाल दिला. त्यानंतर, २८ ऑगस्ट २००८रोजी एका कंपनीला निविदा अंतिम करण्यात आली. अहवाल आल्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली होती”, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
“आपल्या येथे ३६ जिल्हे आहेत. ३६ जिल्ह्यांचे ३६ पालकमंत्री असतात. ते आपआपल्या पद्धतीने आढावा घेत असतात. एखाद्या जागेचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. दुसरा अधिकार महसूल विभागाचा असतो. त्यामुळे (सरकारी) जागा महसूलाकडे वर्ग करावी लागते, त्यानंतर ती जागा कोणाला द्यायची हा निर्णय महसूल विभागाकडून घेतला जातो”, अशीही माहिती अजित पवारांनी दिली. तसंच, कोणतीही चौकशी करा, असंही ते म्हणाले.
