राज्य सरकारने भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना खोट्यात गु्न्ह्यात अडकवण्याचे कटकारस्थान रचल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. त्यावेळी त्यांनी विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचे स्टींग ऑपरेशन असलेला पेनड्राईव्ह विधानसभेत सादर केला होता. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना अडकविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यानंतर पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक पेनड्राईव्ह विधानसभा अध्यक्षांना देत काही आरोप केले होते. यावरुन आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. मुद्दसर लांबे यांचे दाऊदबरोबर असलेल्या संबंधाच्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप विधानसभेत सादर करत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये दाऊदच्या हस्तकांचा भरणा असल्याचा आरोप केला होता. वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. लांबे आणि मोहमद अरशद खान यांच्यातील संभाषणाची ऑडिओ क्लिप फडणवीस यांनी सभागृहात सादर केली.

आणखी वाचा

दाऊदच्या लोकांचीच या सरकारमध्ये नियुक्ती केली जाते का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. त्यावर डॉ. लांबे यांची सरकारने नियुक्ती केली नसून ते निवडणुकीच्या माध्यमातून या बोर्डावर निवडून आल्याचे गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. डॉ. लांबे हे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी गेल्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक राष्ट्रवादीच्या वतीने माहीममधून लढविली होती. आता यावर अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर दिले आहे.

“महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात सभागृहामध्ये एक पेनड्राईव्ह देण्यात आला. त्यामध्ये वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. मुद्दसर लांबे यांच्या संभाषण दाखवण्यात आले. वक्फ बोर्डाच्या सदस्याची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे करण्यात येते. विविध क्षेत्रातील १२ लोक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. या सदस्यांची निवडणुक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी झाली. त्यावेळी आमचे सरकार नव्हते. देवेंद्र फडणवसी यांचे सरकार होते. त्यासरकारमध्ये शिवसेना होती पण त्यांना किती अधिकार होता हे आपल्यालाही माहिती आहे. ही निवडणुक प्रक्रिया मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत पार पडण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉ. लांबे यांनी सदस्यत्व प्रदान केले,” असे अजित पवार यांनी म्हटले.

“एवढे सगळे असतानाही धडधडीतपणे सांगण्यात आले की डॉ. लांबे यांचा नियुक्ती या सरकारच्या काळात करण्यात आली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांचे दाऊद सोबत संबंध असल्याचे सांगून बदनामी करण्यात आली. कोणी चूक केली असेल तर त्यांच्यावर जरूर आरोप करावा. पण चुकीचे काम करण्यासाठी जनतेने प्रतिनिधित्व दिलेले नाही ही गोष्ट आम्हाला मान्य आहे,” असे अजित पवार यांनी सांगितले.

वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. मुद्दसर लांबे यांचे दाऊदबरोबर असलेल्या संबंधाच्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप विधानसभेत सादर करत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये दाऊदच्या हस्तकांचा भरणा असल्याचा आरोप केला होता. वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. लांबे आणि मोहमद अरशद खान यांच्यातील संभाषणाची ऑडिओ क्लिप फडणवीस यांनी सभागृहात सादर केली.

आणखी वाचा

दाऊदच्या लोकांचीच या सरकारमध्ये नियुक्ती केली जाते का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. त्यावर डॉ. लांबे यांची सरकारने नियुक्ती केली नसून ते निवडणुकीच्या माध्यमातून या बोर्डावर निवडून आल्याचे गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. डॉ. लांबे हे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी गेल्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक राष्ट्रवादीच्या वतीने माहीममधून लढविली होती. आता यावर अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर दिले आहे.

“महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात सभागृहामध्ये एक पेनड्राईव्ह देण्यात आला. त्यामध्ये वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. मुद्दसर लांबे यांच्या संभाषण दाखवण्यात आले. वक्फ बोर्डाच्या सदस्याची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे करण्यात येते. विविध क्षेत्रातील १२ लोक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. या सदस्यांची निवडणुक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी झाली. त्यावेळी आमचे सरकार नव्हते. देवेंद्र फडणवसी यांचे सरकार होते. त्यासरकारमध्ये शिवसेना होती पण त्यांना किती अधिकार होता हे आपल्यालाही माहिती आहे. ही निवडणुक प्रक्रिया मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत पार पडण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉ. लांबे यांनी सदस्यत्व प्रदान केले,” असे अजित पवार यांनी म्हटले.

“एवढे सगळे असतानाही धडधडीतपणे सांगण्यात आले की डॉ. लांबे यांचा नियुक्ती या सरकारच्या काळात करण्यात आली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांचे दाऊद सोबत संबंध असल्याचे सांगून बदनामी करण्यात आली. कोणी चूक केली असेल तर त्यांच्यावर जरूर आरोप करावा. पण चुकीचे काम करण्यासाठी जनतेने प्रतिनिधित्व दिलेले नाही ही गोष्ट आम्हाला मान्य आहे,” असे अजित पवार यांनी सांगितले.