महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील लढा देत आहेत. आधी उपोषण आणि आता साखळी आंदोलनाद्वारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली मागणी लावून धरली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवू असं आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिलं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार असल्याच्या चर्चा चालू आहेत. दरम्यान, या सगळ्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अजित पवार यांनी कराड येथे चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी जाऊन अभिवादन केलं. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधला. अजित पवार म्हणाले, राज्यासमोर आरक्षणासह इतर अनेक प्रश्न आहेत. प्रत्येकाला आपल्या समाजासाठी आरक्षण मागण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे. परंतु, आरक्षण देत असताना ते कायद्याच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. परंतु, ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यामुळे समाजाला असं वाटतंय की राज्यकर्ते आम्हाला खेळवतायत. राज्यकर्त्यांबद्दल समज-गैरसमज निर्माण होतात. अजित पवार म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या दसरा मेळाव्यात युगपुरूष छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलं की आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देणारच. आमच्या सरकारचा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा तसा प्रयत्न चाललेला आहे. त्याचबरोबर इतरही समाजाचे नेते आपल्या भमिका मांडत आहेत. भूमिका मांडण्याचा अधिकार वापरत असताना लोकांमध्ये कटुता येऊ नये. याची सर्वांनीच काळजी घेतली पाहिजे. हे ही वाचा >> मनोज जरांगे पाटील यांचा सवाल, “आमचे लोक अटक करण्यामागे सरकारचा कोणता डाव?” अजित पवार म्हणाले, आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. आरक्षणासाठी बिहार सरकारने काही वेगळे निर्णय घेतले आहेत. आता आपलं विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनानिमित्त आमचीही चर्चा सुरू आहे की बिहारसारखं काही करता येईल का? महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण दिलं आहे. एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी असं सगळं मिळून ५२ टक्के आणि १० टक्के ईबीसी आरक्षण मिळून ६२ टक्के आरक्षण आधीच दिलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत एकमताने ठरलं आहे की, कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा मार्ग काढावा.
