“सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नपुंसक म्हटलं, आता दोष…”, अजित पवारांचं एकनाथ शिंदे सरकारवर टीकास्र!

न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?

केरळ एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी करताना “हे सगळं घडतंय कारण सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेत कारवाई करत नाही. जर हेच सगळं घडत असेल, तर मग आपल्याला कोणत्याही सरकारची गरज काय आहे?” अशा शब्दांत न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे.

आणखी वाचा

‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

Justice Chandiwal : जस्टिस चांदिवाल यांचं वक्तव्य, “सचिन वाझेंकडे भरपूर मटेरियल होतं, त्यांनी मला समित देशमुखांचा मेसेज..”

Sana Malik : “नवाब मलिक तुरुंगात असताना पक्षातील लोकांनी…”, सना मलिक यांचा गंभीर आरोप!

मनमानी राजकारणावर न्यायव्यवस्था अंकुश ठेवू शकेल?

“…तेव्हा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ आठवली नाही का? आता परिणाम भोगा”; रवी राणांचं अजित पवारांना प्रत्युत्तर!

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात, “धनुष्य चोरायला ते काही खेळणं आहे का? लाडक्या बहिणींना एकविसशे रुपये…”

“…तेही स्वप्नं बघायला लागले, तर कसं होणार राजकारणाचं?” अजित पवारांना शिंदे गटाचा टोला; जयंत पाटलांच्या ‘त्या’ विधानाचा उल्लेख!

दरम्यान, यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, “काल सर्वोच्च न्यायालयानं या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटलंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने ४ आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोललं तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटतं. आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचं, त्याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करावं”.

“सरकार नपुंसक आहे, म्हणून हे सगळं होतंय”, सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावल्यानंतर राज्यात वातावरण तापलं; नेमकं काय म्हटलं न्यायालयाने?

“आत्तापर्यंत राज्यातल्या कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं नाही”

“सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. १९६० पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचं ऐकलंय का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हणायला लागली, तर खरंच सरकारनं ही बाब गांभीर्यानं घ्यायला हवी. तुषार मेहतांना न्यायालयाने ऐकवलं. त्यांच्याशी संपर्क साधून नेमकं काय झालं, पुढे काय कारवाई करायला हवी यावर निर्णय घ्यायला हवा”, असंही अजित पवारांनी शिंदे सरकारला सांगितलं.

संभाजीनगरमधील राड्यावरून संजय राऊतांचं शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्र; म्हणाले, “मिंधे गटाच्या अनेक टोळ्या…”

“संविधानात सांगितलंय की प्रत्येकानं जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवलं आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिलीये, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा”, असंही अजित पवार म्हणाले.