देशातील सामाजिक असंतोष आणि द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. याचे तीव्र पडसाद आज राज्यात उमटत असून राजकीय वर्तुळात विरोधकांकडून सरकारवर परखड टीका केली जात आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. “न्यायालयानं सरकारला नपुंसक म्हणणं हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?” असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
केरळ एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी करताना “हे सगळं घडतंय कारण सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेत कारवाई करत नाही. जर हेच सगळं घडत असेल, तर मग आपल्याला कोणत्याही सरकारची गरज काय आहे?” अशा शब्दांत न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे.
दरम्यान, यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, “काल सर्वोच्च न्यायालयानं या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटलंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने ४ आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोललं तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटतं. आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचं, त्याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करावं”.
“आत्तापर्यंत राज्यातल्या कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं नाही”
“सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. १९६० पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचं ऐकलंय का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हणायला लागली, तर खरंच सरकारनं ही बाब गांभीर्यानं घ्यायला हवी. तुषार मेहतांना न्यायालयाने ऐकवलं. त्यांच्याशी संपर्क साधून नेमकं काय झालं, पुढे काय कारवाई करायला हवी यावर निर्णय घ्यायला हवा”, असंही अजित पवारांनी शिंदे सरकारला सांगितलं.
“संविधानात सांगितलंय की प्रत्येकानं जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवलं आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिलीये, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा”, असंही अजित पवार म्हणाले.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
केरळ एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी करताना “हे सगळं घडतंय कारण सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेत कारवाई करत नाही. जर हेच सगळं घडत असेल, तर मग आपल्याला कोणत्याही सरकारची गरज काय आहे?” अशा शब्दांत न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे.
दरम्यान, यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, “काल सर्वोच्च न्यायालयानं या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटलंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने ४ आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोललं तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटतं. आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचं, त्याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करावं”.
“आत्तापर्यंत राज्यातल्या कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं नाही”
“सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. १९६० पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचं ऐकलंय का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हणायला लागली, तर खरंच सरकारनं ही बाब गांभीर्यानं घ्यायला हवी. तुषार मेहतांना न्यायालयाने ऐकवलं. त्यांच्याशी संपर्क साधून नेमकं काय झालं, पुढे काय कारवाई करायला हवी यावर निर्णय घ्यायला हवा”, असंही अजित पवारांनी शिंदे सरकारला सांगितलं.
“संविधानात सांगितलंय की प्रत्येकानं जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवलं आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिलीये, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा”, असंही अजित पवार म्हणाले.
