तीन महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. एकीकडे शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असा वाद सुरू असताना दुसरीकडे सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा थेट राजकीय सामना पाहायला मिळत आहे. त्यात अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने थेट उच्च न्यायालयापर्यंत गेलेलं राजकारण चांगलंच चर्चेत आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करतानाच राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत परखड सवाल उपस्थित केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“नव्याचे नऊ दिवस असतात मान्य, पण..”

सत्ताधाऱ्यांमधील लोकप्रतिनिधींना वागण्याचं तारतम्य राहिलेलं नाही, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. “सरकारला १०० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. नव्याचे ९ दिवस असतात हे मान्य. पण लोकप्रतनिधींना कशा पद्धतीने वागायचं याचं तारतम्य राहिलेलं नाही. यांचे लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना म्हणतात ‘तुमच्या बापाची पेंड आहे का? किती वाजता आला? तुमची वाट बघायला आम्ही काय तुमच्या बापाचे नोकर आहोत का? कानाखाली आवाज काढल्यानंतर तुम्हाला समजेल’. महाराष्ट्रात ही भाषा? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. हे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना दिसत नाही का?” अशा शब्दांत अजित पवारांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांना जाब विचारला आहे.

आणखी वाचा

“तरुण-तरुणी आशेनं तुम्हाला फोन करतात तर..”

“एवढ्यावरच हे थांबलेलं नाही. काही मंत्र्यांच्याही अर्वाच्य भाषेत संवाद साधणाऱ्या ऑडिओ क्लिप व्हायल झाल्या आहेत. त्यात नेमका आवाड मंत्र्यांचाच आहे की कुणी नकली आवाज काढला हे समजलं पाहिजे. मंत्र्याला बदनाम करण्यासाठी कुणी कारस्थान केलंय का हेही तपासा. पण जर मंत्रीच ‘काम नाही का रे तुम्हाला सणासुदीचं? दिवसभरात ५०० फोन लावता? मी ती परीक्षा रद्द केली. फोन ठेव’, अशी भाषा वापरत असतील तर? ही भाषा? एक तर बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. भरतीच्या नुसत्या घोषणा सुरू आहेत. तरुण-तरुणी आशेनं त्या विभागाच्या मंत्र्यांना फोन करतात. पण त्यांची फोनवर ही भाषा आहे. यासाठी त्यांना मंत्री केलंय का? याचंही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

“पुण्याचा विकास पाण्यातून…” भाजपाला ‘शिल्पकार’ म्हणत पुण्यातील पावसावरून जयंत पाटलांचा खोचक टोला

“सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. यांच्या आमदारांनी तारतम्य ठेवलं पाहिजे. यांच्या लोकप्रतिनिधींना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणी दिलेला नाही. याची नोंद सरकारने घेतली पाहिजे”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी राज्य सरकारला सुनावलं आहे.

“नव्याचे नऊ दिवस असतात मान्य, पण..”

सत्ताधाऱ्यांमधील लोकप्रतिनिधींना वागण्याचं तारतम्य राहिलेलं नाही, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. “सरकारला १०० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. नव्याचे ९ दिवस असतात हे मान्य. पण लोकप्रतनिधींना कशा पद्धतीने वागायचं याचं तारतम्य राहिलेलं नाही. यांचे लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना म्हणतात ‘तुमच्या बापाची पेंड आहे का? किती वाजता आला? तुमची वाट बघायला आम्ही काय तुमच्या बापाचे नोकर आहोत का? कानाखाली आवाज काढल्यानंतर तुम्हाला समजेल’. महाराष्ट्रात ही भाषा? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. हे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना दिसत नाही का?” अशा शब्दांत अजित पवारांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांना जाब विचारला आहे.

आणखी वाचा

“तरुण-तरुणी आशेनं तुम्हाला फोन करतात तर..”

“एवढ्यावरच हे थांबलेलं नाही. काही मंत्र्यांच्याही अर्वाच्य भाषेत संवाद साधणाऱ्या ऑडिओ क्लिप व्हायल झाल्या आहेत. त्यात नेमका आवाड मंत्र्यांचाच आहे की कुणी नकली आवाज काढला हे समजलं पाहिजे. मंत्र्याला बदनाम करण्यासाठी कुणी कारस्थान केलंय का हेही तपासा. पण जर मंत्रीच ‘काम नाही का रे तुम्हाला सणासुदीचं? दिवसभरात ५०० फोन लावता? मी ती परीक्षा रद्द केली. फोन ठेव’, अशी भाषा वापरत असतील तर? ही भाषा? एक तर बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. भरतीच्या नुसत्या घोषणा सुरू आहेत. तरुण-तरुणी आशेनं त्या विभागाच्या मंत्र्यांना फोन करतात. पण त्यांची फोनवर ही भाषा आहे. यासाठी त्यांना मंत्री केलंय का? याचंही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

“पुण्याचा विकास पाण्यातून…” भाजपाला ‘शिल्पकार’ म्हणत पुण्यातील पावसावरून जयंत पाटलांचा खोचक टोला

“सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. यांच्या आमदारांनी तारतम्य ठेवलं पाहिजे. यांच्या लोकप्रतिनिधींना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणी दिलेला नाही. याची नोंद सरकारने घेतली पाहिजे”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी राज्य सरकारला सुनावलं आहे.