नागपुरात चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यात मंगळवारी जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक निकालांमुळे राजकीय पक्षांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची कुरापत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमाभागासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, असं कर्नाटक सरकारने म्हटलं असून त्यासंदर्भातला ठरावही कर्नाटकच्या विधिमंडळात आणला जाणार आहे. या सर्व घडामोडींवर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका माध्यमांशी बोलताना मांडली आहे.
काय आहे कर्नाटकची भूमिका?
कर्नाटकच्या विधानसभेत सीमाप्रश्नावर मंगळवारी चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक सरकारची भूमिका सभागृहासमोर मांडली. “सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल”, असं बोम्मई म्हणाले.
“बोम्मई कर्नाटकच्या लोकांना बरं वाटावं म्हणून…”
दरम्यान, एकीकडे अमित शाह यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत यासंदर्भात दोन्ही राज्यांकडून शांतता पाळण्याचं निश्चित झालेलं असताना कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्राच्या कुरापती काढण्याचं काम चालूच आहे. त्यावरून अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्राच्या सभागृहातही यासंदर्भातला ठराव मंजूर करण्याबाबत विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार आहे. आपल्याकडेही तसा ठराव केला जाईल. सातत्याने बोम्मई त्यांच्या भागातल्या नागरिकांना, कर्नाटकवासियांना बरं वाटण्यासाठी तशी वक्तव्य करत आहेत. माझा मुद्दा हाच आहे की आपल्याही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी तशा प्रकारची वक्तव्य केली पाहिजेत. त्यातून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना आणि राज्यातल्या जनतेला समाधान वाटेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
“जशास तसं उत्तर द्या”
यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी कर्नाटकला जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. “जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे असं मी सातत्याने बोलतो. आजही माझी भूमिका तीच आहे. मी त्याबद्दल पुन्हा सभागृहात विधानसभा अध्यक्षांना विचारून तो ठराव कोणत्या तारखेला घ्यायचा याबाबत विनंती करेन. ठराव नक्कीच घेतला जाईल. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहे हे दाखवलं जाईल”, असंही अजित पवार म्हणाले.
“ते त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. पण सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. एक अन् एक इंच भाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्या वतीने हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारनं करावं अशी आमची त्यांच्याकडे आग्रही मागणी आहे”, असं अजित पवारांनी यावेळी नमूद केल.
काय आहे कर्नाटकची भूमिका?
कर्नाटकच्या विधानसभेत सीमाप्रश्नावर मंगळवारी चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक सरकारची भूमिका सभागृहासमोर मांडली. “सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल”, असं बोम्मई म्हणाले.
“बोम्मई कर्नाटकच्या लोकांना बरं वाटावं म्हणून…”
दरम्यान, एकीकडे अमित शाह यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत यासंदर्भात दोन्ही राज्यांकडून शांतता पाळण्याचं निश्चित झालेलं असताना कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्राच्या कुरापती काढण्याचं काम चालूच आहे. त्यावरून अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्राच्या सभागृहातही यासंदर्भातला ठराव मंजूर करण्याबाबत विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार आहे. आपल्याकडेही तसा ठराव केला जाईल. सातत्याने बोम्मई त्यांच्या भागातल्या नागरिकांना, कर्नाटकवासियांना बरं वाटण्यासाठी तशी वक्तव्य करत आहेत. माझा मुद्दा हाच आहे की आपल्याही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी तशा प्रकारची वक्तव्य केली पाहिजेत. त्यातून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना आणि राज्यातल्या जनतेला समाधान वाटेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
“जशास तसं उत्तर द्या”
यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी कर्नाटकला जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. “जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे असं मी सातत्याने बोलतो. आजही माझी भूमिका तीच आहे. मी त्याबद्दल पुन्हा सभागृहात विधानसभा अध्यक्षांना विचारून तो ठराव कोणत्या तारखेला घ्यायचा याबाबत विनंती करेन. ठराव नक्कीच घेतला जाईल. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहे हे दाखवलं जाईल”, असंही अजित पवार म्हणाले.
“ते त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. पण सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. एक अन् एक इंच भाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्या वतीने हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारनं करावं अशी आमची त्यांच्याकडे आग्रही मागणी आहे”, असं अजित पवारांनी यावेळी नमूद केल.
