गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात भाजपाच्या नेतेमंडळींकडून आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडून करण्यात आलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांची चर्चा सुरू असताना आता पुन्हा एकदा असाच एक वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने यंदा जाहीर केलेला अनुवादित साहित्यासाठीचा पुरस्कार रद्द केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी एकनाथ शिंदे सरकारवर विरोधकांकडून परखड शब्दांत टीका केली जात आहे. राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
“…आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष वळवायचं!”
“जून महिन्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार राज्यात सत्तेत आलं. पण सत्तेत आल्यापासून वेगवेगळ्या गोष्टी थांबायलाच तयार नाहीत. कुठलंही सरकार सत्तेत आल्यानंतर लोकाभिमुख कारभार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण ज्या दिवसापासून हे सरकार आलंय, तेव्हापासून आजपर्यंत रोज काही ना काही नवीन वाद काढायचे, समस्या निर्माण करायच्या आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचं लक्ष दुसरीकडे वळवायचं. माझं तर स्पष्ट मत आहे की बेरोजगारी आणि महागाई हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण आता यांनी कहर केलाय”, असं अजित पवार म्हणाले.
“सहा दिवसांमध्ये घडामोडी घडल्या”
“राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रातला हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासून त्यांनी साहित्य, कला, संस्कृतीचा वेगळा आदर ठेवला. तीच परंपरा सगळ्यांनी पुढे चालवली. ६ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारने २०२१ वर्षातील उत्कृष्ट साहित्यनिर्मितीसाठी पुरस्कार जाहीर केले. त्यात अनुवादित साहित्यासाठी अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला. याबाबत पडद्यामागे मधल्या ६ दिवसांत काही घडामोडी झालेल्या दिसतात. त्यामुळे १२ तारखेला अचानक सरकारने शासकीय आदेश काढला. पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणं गैर आणि निषेधार्ह आहे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा मंदावली, हिवाळी अधिवेशनात २१ विधेयके मांडली जाणार
“पुरस्कार देत असताना त्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांना समितीत घेतलं जातं. त्यात राजकीय लोकांनी अजिबात ढवळाढवळ करायची नसते”, असंही अजित पवार म्हणाले. “आम्ही अनेक वर्ष सरकारमध्ये काम करतो. पण कधीही साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला नाही. त्यांच्या निर्णयाचा आम्ही शासनकर्ते म्हणून नेहमीच आदर केला होता. मागे आणीबाणीच्या काळात जाहीर झालेले पुरस्कार रद्द करण्याचा प्रकार घडल्याचं ऐकिवात आहे. पण ती आणीबाणीच होती. तिची किंमत त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी मोजली. अनेक मान्यवर रस्त्यावर आले होते”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपली सविस्तर भूमीका मांडली.
“राज्यात अघोषित आणीबाणी”
“राज्यातील सध्याच्या सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण विचारांची लढाई विचाराने करा. कुणी अडवलंय? आत्ताचं सरकार साहित्य-संस्कृती क्षेत्राला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करतंय. पण महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र निडर आहे. हे अशा दबावाला जुमानणार नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.
“…आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष वळवायचं!”
“जून महिन्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार राज्यात सत्तेत आलं. पण सत्तेत आल्यापासून वेगवेगळ्या गोष्टी थांबायलाच तयार नाहीत. कुठलंही सरकार सत्तेत आल्यानंतर लोकाभिमुख कारभार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण ज्या दिवसापासून हे सरकार आलंय, तेव्हापासून आजपर्यंत रोज काही ना काही नवीन वाद काढायचे, समस्या निर्माण करायच्या आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचं लक्ष दुसरीकडे वळवायचं. माझं तर स्पष्ट मत आहे की बेरोजगारी आणि महागाई हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण आता यांनी कहर केलाय”, असं अजित पवार म्हणाले.
“सहा दिवसांमध्ये घडामोडी घडल्या”
“राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रातला हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासून त्यांनी साहित्य, कला, संस्कृतीचा वेगळा आदर ठेवला. तीच परंपरा सगळ्यांनी पुढे चालवली. ६ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारने २०२१ वर्षातील उत्कृष्ट साहित्यनिर्मितीसाठी पुरस्कार जाहीर केले. त्यात अनुवादित साहित्यासाठी अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला. याबाबत पडद्यामागे मधल्या ६ दिवसांत काही घडामोडी झालेल्या दिसतात. त्यामुळे १२ तारखेला अचानक सरकारने शासकीय आदेश काढला. पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणं गैर आणि निषेधार्ह आहे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा मंदावली, हिवाळी अधिवेशनात २१ विधेयके मांडली जाणार
“पुरस्कार देत असताना त्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांना समितीत घेतलं जातं. त्यात राजकीय लोकांनी अजिबात ढवळाढवळ करायची नसते”, असंही अजित पवार म्हणाले. “आम्ही अनेक वर्ष सरकारमध्ये काम करतो. पण कधीही साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला नाही. त्यांच्या निर्णयाचा आम्ही शासनकर्ते म्हणून नेहमीच आदर केला होता. मागे आणीबाणीच्या काळात जाहीर झालेले पुरस्कार रद्द करण्याचा प्रकार घडल्याचं ऐकिवात आहे. पण ती आणीबाणीच होती. तिची किंमत त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी मोजली. अनेक मान्यवर रस्त्यावर आले होते”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी आपली सविस्तर भूमीका मांडली.
“राज्यात अघोषित आणीबाणी”
“राज्यातील सध्याच्या सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण विचारांची लढाई विचाराने करा. कुणी अडवलंय? आत्ताचं सरकार साहित्य-संस्कृती क्षेत्राला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करतंय. पण महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र निडर आहे. हे अशा दबावाला जुमानणार नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.
