राज्यभर दहीहंडीचा उत्सव उत्साहात पार पडल्यानंतर आता राज्य सरकराने गोविंदांसंदर्भात केलेल्या एका घोषणेवरून वाद सुरू झाला आहे. गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्यानंतर त्याला स्पर्धा परीक्षा देणारे परीक्षार्थी आणि पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या इतर खेळांमधील खेळाडूंनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात चर्चा सुरू असताना आता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर अजित पवार यांनी आक्षेप घेतला असून मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक निर्णय घ्यायचा नसतो, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला आहे.
अजित पवार आज अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. जिल्ह्यातील मेळघाट, धारणी या आदिवासी भागाला ते भेट देणार आहेत. याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दहीहंडी पथकातील गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविषयी विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली.
“अशिक्षित गोविंदांना कोणती नोकरी देणार?”
“गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?” असा सवाल अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
“इतरांचा विचारही मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का?”
“पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुलं-मुली वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण असं असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. त्याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू पाहायला पाहिजे. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही ५ वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
गोविंदांना खेळाडू आरक्षणात समाविष्ट करण्यास स्पर्धा परीक्षार्थींचा विरोध; निर्णय मागे घेण्याची मागणी
“कुणालाही विश्वासात न घेता…”
“मला विम्याचा मुद्दा पटला. मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांचा विमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. कायमचं अपंगत्व आलं तर ५ लाख रुपये मदत समजू शकतो. पण त्या व्यक्तीचं रेकॉर्ड, शिक्षण याची कोणतीही माहिती नाही. क्रीडा विभागालाही विश्वासात घेतलं नाही. एकदम ५ टक्के आरक्षणाची तुम्ही घोषणा करता. कुणालाही विश्वासात न घेता आलं यांच्या मनात, केलं जाहीर. असं नसतं. १३ कोटी जनतेला साधारण काय वाटतं, याचाही विचार करायचा असतो”, असंही अजित पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
“..याचं गांभीर्य राज्याच्या प्रमुखांनी ठेवायला हवं”
“कोणताही निर्णय सगळ्यांना १०० टक्के आवडेल असं मीही समजत नाही. पण त्याचे वेगळे पडसादही उमटता कामा नयेत, याचं गांभीर्य राज्याच्या प्रमुखांनी ठेवायला हवं”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला.
परीक्षार्थींचा आक्षेप नेमका काय?
एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले, की गोविंदाना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकायदायक आहे.
गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे कशा पद्धतीने खेळाडू गटात येतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. एकूणच सरकारने निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बडे यांनी सांगितले.
अजित पवार आज अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. जिल्ह्यातील मेळघाट, धारणी या आदिवासी भागाला ते भेट देणार आहेत. याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दहीहंडी पथकातील गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविषयी विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली.
“अशिक्षित गोविंदांना कोणती नोकरी देणार?”
“गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?” असा सवाल अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
“इतरांचा विचारही मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का?”
“पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुलं-मुली वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण असं असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. त्याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू पाहायला पाहिजे. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही ५ वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
गोविंदांना खेळाडू आरक्षणात समाविष्ट करण्यास स्पर्धा परीक्षार्थींचा विरोध; निर्णय मागे घेण्याची मागणी
“कुणालाही विश्वासात न घेता…”
“मला विम्याचा मुद्दा पटला. मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांचा विमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. कायमचं अपंगत्व आलं तर ५ लाख रुपये मदत समजू शकतो. पण त्या व्यक्तीचं रेकॉर्ड, शिक्षण याची कोणतीही माहिती नाही. क्रीडा विभागालाही विश्वासात घेतलं नाही. एकदम ५ टक्के आरक्षणाची तुम्ही घोषणा करता. कुणालाही विश्वासात न घेता आलं यांच्या मनात, केलं जाहीर. असं नसतं. १३ कोटी जनतेला साधारण काय वाटतं, याचाही विचार करायचा असतो”, असंही अजित पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
“..याचं गांभीर्य राज्याच्या प्रमुखांनी ठेवायला हवं”
“कोणताही निर्णय सगळ्यांना १०० टक्के आवडेल असं मीही समजत नाही. पण त्याचे वेगळे पडसादही उमटता कामा नयेत, याचं गांभीर्य राज्याच्या प्रमुखांनी ठेवायला हवं”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला.
परीक्षार्थींचा आक्षेप नेमका काय?
एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले, की गोविंदाना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकायदायक आहे.
गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे कशा पद्धतीने खेळाडू गटात येतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. एकूणच सरकारने निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बडे यांनी सांगितले.
