महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आज विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. रश्मी शुक्लांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे. या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावल्यानंतर त्यावरून गदारोळ झाला. याचा निषेध म्हणून विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. त्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अध्यक्षांवर राज्य सरकारला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवारांनी सभागृहात फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित करताना सदस्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचं आवाहन सभागृह अध्यक्षांना केलं. “कोणी सदस्य असतं, कोणी मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष असतं. या सरकारच्या मागच्या काळात एक लक्षात आलं की त्यावेळचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि सभागृहाचे सदस्य नाना पटोले, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख, माजी खासदार संजय राऊत, एकनाथ खडसे अशा अनेक राजकीय नेत्यांचे कोणतंही प्रबळ कारण नसताना फोन टॅप करण्यात आले. त्याची चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी एक जबाबदार ज्येष्ठ महिला आयपीएस अधिकारी त्यात संबंधित आहे हे लक्षात आलं. त्यांचं नाव रश्मी शुक्ला असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
“पर्दाफाश होण्याची सरकारला भीती आहे का?”
“कुणाच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला फोन टॅप करत होत्या? याचा खटला चालू होता. सूत्रधाराचा पर्दाफाश होईल, अशी भीती विद्यमान सरकारच्या मनात आली का? भारतीय टेलिग्राफ अॅक्टचं उल्लंघन करण्यात आलं. विधिमंडळ सदस्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला गेला. हे लोकशाहीला घातक नाही का? अशा अधिकाऱ्याला का पाठिशी घातलं जातं? शेवटी तो तपास थांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला. उच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करून सांगितलं की अशा प्रकारे तुम्हाला प्रकरण मागे घेता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय हे काय चाललंय?” असा सवाल अजित पवारांनी थेट अध्यक्षांनाच विचारला.
“अलिकडच्या काळात सातत्याने या घटना घडतायत. आपलं काम आहे की सदस्यांना प्रत्येक बाबतीत संरक्षण देणं. आमचा असा अवमान होत असेल, तर यासंदर्भात कसं चालणार? आम्ही आमचंच सांगत नाही. आम्हीही सरकारमध्ये होतो. आम्ही यांच्या फोन टॅपिंगचे आदेश काढले का?” असंही अजित पवार म्हणाले.
घोषणाबाजी आणि सभात्याग…
दरम्यान, अध्यक्षांनी चर्चेची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. “एखादा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला घ्यायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. एवढी महत्त्वाची बाब असताना आपण आपल्या अधिकारांचा वापर करून आपलीच बाजू कशी योग्य आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करत आहात.आणि या सरकारला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहात असा आमचा समज झाला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सभात्याग करतो. तुम्ही सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवारांनी सभागृहात फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित करताना सदस्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचं आवाहन सभागृह अध्यक्षांना केलं. “कोणी सदस्य असतं, कोणी मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष असतं. या सरकारच्या मागच्या काळात एक लक्षात आलं की त्यावेळचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि सभागृहाचे सदस्य नाना पटोले, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख, माजी खासदार संजय राऊत, एकनाथ खडसे अशा अनेक राजकीय नेत्यांचे कोणतंही प्रबळ कारण नसताना फोन टॅप करण्यात आले. त्याची चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी एक जबाबदार ज्येष्ठ महिला आयपीएस अधिकारी त्यात संबंधित आहे हे लक्षात आलं. त्यांचं नाव रश्मी शुक्ला असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
“पर्दाफाश होण्याची सरकारला भीती आहे का?”
“कुणाच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला फोन टॅप करत होत्या? याचा खटला चालू होता. सूत्रधाराचा पर्दाफाश होईल, अशी भीती विद्यमान सरकारच्या मनात आली का? भारतीय टेलिग्राफ अॅक्टचं उल्लंघन करण्यात आलं. विधिमंडळ सदस्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला गेला. हे लोकशाहीला घातक नाही का? अशा अधिकाऱ्याला का पाठिशी घातलं जातं? शेवटी तो तपास थांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला. उच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करून सांगितलं की अशा प्रकारे तुम्हाला प्रकरण मागे घेता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय हे काय चाललंय?” असा सवाल अजित पवारांनी थेट अध्यक्षांनाच विचारला.
“अलिकडच्या काळात सातत्याने या घटना घडतायत. आपलं काम आहे की सदस्यांना प्रत्येक बाबतीत संरक्षण देणं. आमचा असा अवमान होत असेल, तर यासंदर्भात कसं चालणार? आम्ही आमचंच सांगत नाही. आम्हीही सरकारमध्ये होतो. आम्ही यांच्या फोन टॅपिंगचे आदेश काढले का?” असंही अजित पवार म्हणाले.
घोषणाबाजी आणि सभात्याग…
दरम्यान, अध्यक्षांनी चर्चेची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. “एखादा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला घ्यायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. एवढी महत्त्वाची बाब असताना आपण आपल्या अधिकारांचा वापर करून आपलीच बाजू कशी योग्य आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करत आहात.आणि या सरकारला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहात असा आमचा समज झाला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सभात्याग करतो. तुम्ही सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे”, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
