वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परीषदेची ५३ वी बैठक नुकतीच पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठीकत व्यावसायिक आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. लहान करदात्यांची जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावरून शरद पवार गटाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जीएसटी काऊन्सिल परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी एक्स पोस्ट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही पोस्ट रिट्वीट करत शरद पवार गटाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून टीका करण्यात आली आहे. “केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकार ३.० चं रेटून कौतुक करत आहेत”, असं शरद पवार गटाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा >> प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वेच्या सेवांवरील करात सूट, सौर कूकरवर १२ टक्के कर; GST परिषदेच्या बैठकीत पाच मोठे निर्णय
“इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या दिल्लीतील जीएसटी कौन्सिल बैठकीस उपस्थित राहून महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडणं अपेक्षित होते, परंतु एरव्ही स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत दिल्लीवाऱ्या करणाऱ्या अजित पवारांनी महत्त्वाच्या जीएसटी बैठकीस उपस्थित राहण्यास मात्र नापसंती दर्शवली. महायुती सरकारचा हा ढोंगीपणा महाराष्ट्र कधीच खपवून घेणार नाही”, अशी टीका करत शरद पवार गटाने अजित पवारांवरही निशाणा साधला.
केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत… https://t.co/MjL1FNzLO9
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) June 23, 2024
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. सोलार कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता
२. भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, जसे की प्लॅटफॉर्म (फलाट) तिकीटाच्या विक्रीवर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवांवरील जीएसटीत सूट दिली जात आहे.
३. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक) करावर सूट
४. शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील शुल्कावर सूट देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
५. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे.
६. कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल.
जीएसटी काऊन्सिल परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी एक्स पोस्ट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही पोस्ट रिट्वीट करत शरद पवार गटाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून टीका करण्यात आली आहे. “केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकार ३.० चं रेटून कौतुक करत आहेत”, असं शरद पवार गटाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा >> प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वेच्या सेवांवरील करात सूट, सौर कूकरवर १२ टक्के कर; GST परिषदेच्या बैठकीत पाच मोठे निर्णय
“इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या दिल्लीतील जीएसटी कौन्सिल बैठकीस उपस्थित राहून महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडणं अपेक्षित होते, परंतु एरव्ही स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत दिल्लीवाऱ्या करणाऱ्या अजित पवारांनी महत्त्वाच्या जीएसटी बैठकीस उपस्थित राहण्यास मात्र नापसंती दर्शवली. महायुती सरकारचा हा ढोंगीपणा महाराष्ट्र कधीच खपवून घेणार नाही”, अशी टीका करत शरद पवार गटाने अजित पवारांवरही निशाणा साधला.
केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत… https://t.co/MjL1FNzLO9
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) June 23, 2024
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. सोलार कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता
२. भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, जसे की प्लॅटफॉर्म (फलाट) तिकीटाच्या विक्रीवर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवांवरील जीएसटीत सूट दिली जात आहे.
३. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक) करावर सूट
४. शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील शुल्कावर सूट देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
५. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे.
६. कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल.
