मार्च आणि एप्रिल महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. याबाबतचं एक पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
या पत्रात मार्च व एप्रिल महिन्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे पशुधनाच्या आणि घरांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करावी. वीज पडून मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या आणि पारस येथील दुर्दैवी घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना एनडीआरएफमधून ४ लाख आणि मुख्यमंत्री मदत निधीतून ६ लाख रुपयांची मदत करावी. निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदार तसेच बेदाणा प्रक्रिया उद्योगांना भरीव मदत करावी, अशी मागणी अजित पवारांनी पत्राद्वारे केली.
मागील खरीपात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करण्यात आली होती. पण २७ मार्च २०२३ च्या नवीन आदेशामुळे दुप्पट मदतीचा निर्णय बदलून एनडीआरएफच्या जुन्या निकषात थोडीफार वाढ केली आहे. या नवीन आदेशाचा फेरविचार करुन एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदतीबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यावा. सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. पण यासाठी NDVI चा नवीन निकष निश्चित करण्यात आला आहे. या निकषामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे या निकषाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी पत्रात केली.
याशिवाय पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकारशी बोलून केंद्र सरकारतर्फे रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून बँकांसाठी सुस्पष्ट परिपत्रक काढावे. पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेती वाचवण्यासाठी वन अधिकारी व टसर शेती उत्पादक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून सुरक्षितपणे हा व्यवसाय पुढे कसा सुरू राहिल, याबाबतीत सरकारने युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशा प्रमुख आठ मागण्या अजित पवार यांनी पत्रात केल्या आहेत.
दरम्यान हातातोंडाशी आलेला घास लागोपाठ आलेल्या अवकाळीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी खचून गेला आहे. शेतीसाठी केलेला खर्चदेखील निघेल की नाही अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.