मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी अजित पवारांचं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

“मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीचा लढा दशकाहून अधिक काळ सुरु आहे. अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करत असल्याचे पुरावे तसंच त्यासंदर्भातील तपशीलवार अंतरिम अहवाल महाराष्ट्राच्यावतीने २०१३ मध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे व २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी केंद्रसरकारकडे पाठवण्यात आला. तेव्हापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे”, असं अजित पवार पत्रात म्हणाले.

“महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठपुराव्याची कार्यवाही तातडीने करून, महाराष्ट्र दिनीच मराठी भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा मिळेल, हे सुनिश्चित करावे”, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

हेही वाचा >> “अजित पवार मुख्यमंत्री होणारच…”, थेट अमित शाहांचं नाव घेत राष्ट्रवादीच्या नेत्याचं मोठं विधान

विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणतात की, “मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राकडून केंद्र सरकारकडे गेली दहा वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा, संस्कृती तसेच साहित्यविषयक संस्थाही त्यासंदर्भात वेळोवेळी सनदशीर मार्गाने आवाज उठवत आहेत. अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करते. त्यासंदर्भातील पुराव्यांनिशी तपशीलवार अंतरिम अहवाल महाराष्ट्राच्यावतीने २०१३ मध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे आणि २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी केंद्रसरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतरही सातत्याने पाठपुरावा सुरूच आहे.तरीही महाराष्ट्राच्या या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाबरोबरच मराठी राजभाषा दिनही साजरा करण्यात येतो. यादिवशी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करावा, अशी मागणी मी करीत आहे.

अजित पवारांनी पत्रात काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपूर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे राजारामशास्त्री भागवत यांनी १९८५ मध्येच दाखवून दिले आहे. १९२७ मध्ये ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास या द्विखंडात्मक ग्रंथात, मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचे खरे वैभव असून मराठीच्या साठहून अधिक बोलीभाषा आहेत. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई, तुकाराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, बहिणाबाई, साने गुरूजींपासून वि.स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, विजय तेंडुलकर, अरुण कोलटकर, विंदा करंदीकर, अण्णा भाऊ साठे, नामदेव ढसाळ, बाबुराव बागूल, भालचंद्र नेमाडे अशा अनेक साहित्यिकांनी मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध केले आहे. मराठीतील आंबेडकरी साहित्याने जागतिक पातळीवर भारतीय साहित्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री व मी उपमुख्यमंत्री असताना आमच्या सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी १० जानेवारी, २०१२ रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. समितीने एकूण सात, तसेच मसुदा उपसमितीने १९ बैठका घेतल्या. तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून ४३५ पानांचा अहवाल तयार केला, तो केंद्राकडे सादर करण्यात आला. १७ सप्टेंबर २००४ ला आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.

हेही वाचा >> “…मग लोकांना मारझोड का करता?” बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांच्या अखत्यारीत स्थापन केलेल्या समितीने एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीचे निकष तयार केले होते. त्यानुसार तमिळ आणि त्यानंतर संस्कृत, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या अभिजात भाषा समितीचा अहवाल केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने साहित्य अकादमीकडे पाठवून त्यावर निर्णय मागवला. साहित्य अकादमीने अहवालाच्या सखोल चिकित्सेनंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला. परंतु त्यानंतर महिनाभरात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्यावेळी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही.

पुढे केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाराष्ट्राकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्याच काळात महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या सन्माननीय श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी पाठपुरावा केला, त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. साहित्य अकादमीने हिरवा कंदील दाखवला असतानाही मराठीला अभिजात दर्जा मिळत नसल्यामुळे केंद्र सरकार मराठी भाषेची उपेक्षा करीत असल्याची भावना मराठी भाषिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८ जून, २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासह महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने मा. पंतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली होती. त्यावेळीही आम्ही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केली होती.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री मा. श्री.सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्री.किसन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा >> आयटी कायद्यातील नवा विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत सुरू होणार नाही, कुणाल कामराच्या याचिकेवर केंद्राचे न्यायालयात उत्तर

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे एकूण परिस्थिती पाहता स्पष्ट झाले आहे. साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालयापासून सर्वसंबंधित विभागांनी त्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. तरी केंद्रसरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृतकाळातील भेट द्यावी, अशी मागणी मी करीत आहे. याबाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून आपणही केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.