प्रबोध देशपांडे
अकोला
शैक्षणिक, वैद्यकीय हब म्हणून अकोला जिल्हा गत काही वर्षांमध्ये पुढे आला. मात्र, आता हा जिल्हा विकासात्मकदृष्टय़ा ‘मागास’ झाला आहे. विमानतळ धावपट्टी विस्ताराचे रखडलेले काम, मोठय़ा उद्योगांचा अभाव यामुळे युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांचे स्थलांतर होत आहे.
जिल्ह्यात कापसाची मोठी बाजारपेठ आहे. पूर्वी ‘कॉटनसिटी’ म्हणून जिल्ह्याची ओळख होती. कापूस ते कापड निर्मितीचा उद्योग नसल्याने कापूस बाहेर पाठवला जातो. मात्र प्रक्रिया उद्योगाचा अभाव, गुलाबी बोंडअळी व वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे निम्म्याहून अधिक शेतकरी सोयाबीनचे पीक घेण्याकडे वळले. जिल्ह्यात सरासरी चार लाख ८० हजार ५८६ हेक्टर लागवड क्षेत्र असून त्यापैकी केवळ ४.६८ टक्के क्षेत्रावर सिंचन सुविधा आहेत. कृषी विद्यापीठाचे संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात एकूण एक हजार ८६८ शाळा आहेत. विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. जिल्ह्यात ५६ वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, दंत, पदव्युत्तर पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात देशाच्या विविध भागासह विदेशातील विद्यार्थी देखील धडे गिरवतात.
जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व सूक्ष्म मिळून एक हजार ६७० उद्योग आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील ऑइल, दाल मिलमधून डाळ व तेलाचा देशभरात पुरवठा होतो. औषधी, कृषी उद्योग, कीटकनाशके, साबण, खाद्यपदार्थ, फर्निचर आदी उद्योग आहेत. यापैकी अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. मध्य व दक्षिण-मध्य रेल्वेमार्गावर अकोला जंक्शन रेल्वेस्थानक असून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ शहरातून जातो. मात्र विमानसेवेचा अभाव औद्योगिक विकासासाठी मारक ठरला आहे. ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्ताराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या ‘टेकऑफ’ला ‘ब्रेक’ लागला. जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध नसल्याने उच्चशिक्षित तरुण मोठय़ा संख्येने मुंबई, पुणेसारख्या शहरात स्थलांतरित झाले.
रस्त्यांची कामे संथगतीने
अकोट, तेल्हारा, शेगाव तालुक्यांत रस्त्यांच्या संथ कामाने विक्रम केला. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.५३ च्या चौपदरीकरणाचे कार्य गत दशकभरापासून कूर्मगतीने सुरू आहे. गांधीग्राम येथील पूल क्षतिग्रस्त झाल्यानंतर अकोट मार्गावरील वाहतूक सुमारे सहा महिने बंद होती. तात्पुरत्या पुलासाठी कोटय़वधींची उधळपट्टी झाली. पर्यायी पूल गोपालखेड येथे चार वर्षांपूर्वीच उभारला, मात्र जोडरस्त्यासाठी अद्यापही भूसंपादन झाले नाही. यावरून प्रशासनाच्या भोंगळ व नियोजनशून्य कारभाराचा प्रत्यय येतो.
३७३ गावे खारपाणपट्टय़ात
जिल्ह्यातील ३७३ गावे खारपाणपट्टय़ात आहेत. क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने एक लाख ९३ हजार हेक्टर शेतीचा पोतही खराब झाला. वर्षांनुवर्षे गढूळ व क्षारयुक्त पाणी पीत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये किडनी व पोटाच्या आजाराने ग्रस्त रुग्ण आहेत. खारपाणपट्टय़ावर नुसते प्रयोग झाले. त्यातून सुटका झाली नाही.
सरकारी वैद्यकीय यंत्रणेवर ताण
जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय यंत्रणेवर मोठा ताण आहे. सर्वोपचार रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय प्रत्येकी एक, ग्रामीण रुग्णालये पाच, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ३०, आरोग्य उपकेंद्रे १७८ आहेत. शहरात अतिविशेषोपचार रुग्णालय उभारले, मात्र तज्ज्ञांच्या पदभरतीअभावी ते पांढरा हत्ती ठरले. खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचे जाळे असले तरी त्या रुग्णालयांमधील अवाढव्य खर्च गरीब रुग्णांचे कंबरडे मोडणारा आहे.
शेतकरी आत्महत्या नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादित शेतमालाचा पडलेला भाव, कर्जबाजारीपणा, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आदींसह इतर कारणांमुळे विवंचनेतील शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. २०२२ या गेल्या वर्षांत १३८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. गत दोन दशकांमध्ये राज्यकर्ते व प्रशासन शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
