विकासकामे ठप्प, जाहीरनामा देखाव्यापुरता

अकोला महापालिकेचा निम्मा काळ पूर्ण झाला असला, तरी शहरात कोणतीही विकासाची कामे झालेली नाहीत. नगरसेवक व पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शहरात केवळ मनमानी सुरू असून रस्ते, पाणी आणि आरोग्य या तिन्ही आघाडय़ांवर पालिका अपयशी ठरली आहे.
पालिका निवडणूक मार्च २०१२ मध्ये झाली व भारिप-बमसं, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व इतर अपक्षांच्या मदतीने या आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. प्रारंभीपासूनच त्यांच्यात एकमत नव्हते. विशेष म्हणजे, शहर विकासाचे श्रेय एकटय़ा भारिपला मिळू नये म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही विरोधच केला. भूमिगत गटार योजना, रस्ते, पिण्याचे पाणी, नालेसफाई, अशा अनेक आघाडय़ांवर सत्तारूढ आघाडी अपयशी ठरली. एकाही पक्षाने जाहीरनाम्यानुसार काम केले नाही. गंमत म्हणजे आज कोणत्याही पक्षाजवळ तेव्हाचा जाहीरनामा सापडणार नाही. पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. दर महिन्याचा प्रशासनाचा खर्च सुमारे ५ कोटी, तर आवक केवळ साडेतीन कोटी रुपये आहे. पालिकेकडे उत्पन्नाचे भरपूर स्रोत आहेत, पण आजवर अधिकारी व नगरसेवकांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. अनेक अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले. यातील अनेक बांधकामांना तर पालिकेची परवानगीच नाही. डॉ. महेंद्र कल्याणकर आयुक्त म्हणून आल्यावर कारभारात सुधारणा होऊन उत्पन्न वाढावे म्हणून त्यांनी अनेक योजना आखल्या.   यातून पालिकेला कोटय़वधींचा कर मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले, पण नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांनाही ते आवडत नाही, याचा पुन्हा प्रत्यय आला. दरम्यान त्यांची बदली झाली आणि सुरू होण्याच्या बेतात असणारी विकासकामेही आता ठप्प आहेत.
कल्याणकरांनी हाती घेतलेली ‘ग्रीन अकोला, क्लीन अकोला’ ही मोहीम कोणालाच भावली नाही, असे दिसते. शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग व घाण दिसते. रस्त्यांवर वाहनांचा व पादचाऱ्यांचा खो-खो सुरू असतो, अशी स्थिती आहे. सर्वत्र अतिक्रमणे दिसतात. सध्या पालिकेजवळ किमान १२५ कोटींचा विविध विकासनिधी नुसताच पडून आहे. शहरातील सौंदर्यात भर टाकणारे बगीचे विराण्या गात आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सत्ताबदल झाला. महापौरपद भाजपकडे आले. सत्ता भाजप-शिवसेनेची आहे, पण त्यांनीही ठोस काहीच केलेले नाही. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या कायम आहेत.
मधुसूदन कुळकर्णी, अकोला

प्रतिष्ठितांनी आधी कर भरावा -प्रा. नितीन ओक
लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे सांगून येथील सेफ हॅण्ड्स या संस्थेचे प्रमुख प्रा. डॉ. नितीन ओक म्हणाले की, किती तरी पाणी वाया जाते, पण आम्हाला त्याची किंमत कळत नाही. समाजातील प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक आदींनी प्रथम पालिकेचा कर भरावा व नियमांचे पालन करावे.     (उद्या-पुणे ,पिंपरी-चिंचवड)