राज्य शासनाकडून पश्चिम वऱ्हाडाला वाटाण्याच्या अक्षता

प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता

अकोला : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा जिल्ह्यांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करताना या तीन जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. किरकोळ स्वरूपाच्या तुटपुंज्या निधीवर जिल्ह्यांची बोळवण करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा विमानतळासाठी भरघोस निधीची घोषणा करत असतानाच पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या शिवणी विमानतळाच्या प्रश्नाकडे ‘मविआ’ सरकारने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. प्रकल्पांना निधी देण्यात दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पात पश्चिम वऱ्हाडाला मोठय़ा अपेक्षा होत्या. रखडलेल्या विकासकामांना निधी मिळून कामे मार्गी लागतील, अशी आशा असताना अर्थसंकल्पाने पश्चिम वऱ्हाडातील नागरिकांची घोर निराशाच केली. अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी एकाही मोठय़ा प्रकल्पाची घोषणा राज्य शासनाने केली नाही. निधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांसाठीदेखील तरतूद करण्यात आली नाही. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाचा प्रश्न गत अनेक वर्षांपासून खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाअभावी प्रलंबित आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सुमारे तीन वर्षांअगोदर निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या अर्थसंकल्पातदेखील शिवणी विमानतळाची उपेक्षाच करण्यात आली. ब्रिटिश काळात १९४३ मध्ये उभारलेल्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन आवश्यक आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन वर्षांपूर्वीच सादर केला. मात्र निधी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने अद्यापही कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. अकोल्यातील शिवणी विमानतळ कायम दुर्लक्षित राहिले आहे. जमीन अधिग्रहणाशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने म्हणणे आहे, दुसरीकडे राज्य शासन जमीन अधिग्रहणासाठी निधी देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या टोलवाटोलवीत शिवणी विमानतळाच्या विकासाचा बळी दिला जात आहे. ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळावरून विमान उड्डाणाचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे कायम असताना लगतच्या अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी मात्र याच अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची घोषणा करण्यात आली. यावरून राज्य सरकार भेदभाव करीत असल्याचे स्पष्ट होते.

अकोल्यातील नाटय़गृह, सामाजिक न्याय भवन, जिल्ह्यातील रस्ते, सिंचन प्रकल्प यासाठीदेखील निधीची कुठलीही ठोस तरतूद नाही. डाबकी रेल्वेफाटकावरील उड्डाणपुलासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. वाशीम जिल्ह्यालासुद्धा अर्थसंकल्पात काहीच मिळालेले नाही. जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी देऊ, असे केवळ आश्वासन देण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी कारंजा येथे शासकीय दंत महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी पाच वर्षांमध्ये काहीच कार्यवाही झालेली नाही. बुलढाला जिल्ह्यातही चित्र काही फारसे वेगळे नाही. राष्ट्रवादीचे विदर्भातील एकमेव मंत्री डॉ. राजेंद्र िशगणे बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तरी जिल्ह्यासाठी कुठल्याही मोठय़ा प्रकल्पाची घोषणा झाली नाही. सिंचन प्रकल्पासह इतर कामांसाठी निधी देण्यात आला. राजकीय उदासीनता व प्रभावहीन लोकप्रतिनिधींमुळे पश्चित वऱ्हाड कायम उपेक्षितच राहतो.

बुलढाण्यात स्त्री रुग्णालय म्हणजे ‘शिळय़ा कढीला ऊत’

बुलढाण्यात स्त्री रुग्णालय उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. वास्तविक पाहता २०११-१२च्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनीच बुलढाण्यात जिल्हा स्त्री रुग्णालय मंजूर केले होते. २०७.२९ कोटींचा निधी खर्च करून त्याची इमारतदेखील उभारण्यात आली आहे. सध्या त्या ठिकाणी कोविड रुग्णालय सुरू आहे. स्त्री रुग्णालय सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. ११ वर्षांपूर्वी स्त्री रुग्णालय मंजूर झाले, त्याची इमारतही उभारण्यात आली, मग आता बुलढाण्यात स्त्री रुग्णालय जाहीर करण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बुलढाण्यात स्त्री रुग्णालय म्हणजे ‘शिळय़ा कढीला ऊत’ असल्याची चर्चा आहे.