चंद्रपूरनंतर यवतमाळ जिल्ह्य़ात दारूबंदी लागू करावी या मागणीने जोर धरला असतानाच सध्या दारूबंदी लागू असलेल्या वर्धा जिल्ह्य़ातील ही बंदी प्रभावीपणे राबविण्यात यावी म्हणून जिल्ह्य़ातील महिला आक्रमक झाल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या पूर्व विदर्भातील तीन जिल्ह्य़ांत दारूबंदी आहे. आता यवतमाळच्या महिलांचे दारूबंदीसाठी मोर्चे निघत आहे. दारूबंदीसाठी महिला आग्रही आहेत. मात्र, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बंदी फ सल्याचा निष्कर्ष या महिला शासनापुढे मांडत कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त करतात. वर्धा जिल्ह्य़ात जनवादी महिला संघटना गेल्या २० वर्षांपासून मोर्चे काढत आहे. गावठी दारूवर अंकुश ठेवतानाच बंदी नसलेल्या यवतमाळ, अमरावती व नागपूर जिल्ह्य़ातून होणारी दारूवाहतूक चिंताजनक आहे. या बाहेरून दारू आणणाऱ्याविक्रेत्यांवर कारवाई करतानाच त्यांना दारू पुरविणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत अहे. यवतमाळच्या विक्रेत्यांवर चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानंतर यवतमाळ प्रशासनाने कारवाई केली. वणीतील १४ दारू दुकानांचे व नागपुरातील सात दारू दुकानांचे परवाने रद्द झाले. चाळीसवर दुकानदारांकडून चंद्रपुरात दारू पुरवठा होतो. त्यावर कारवाई प्रस्तावित असल्याचे निदर्शनास आणत जनवादी संघटनेने वर्धा जिल्ह्य़ातही अशाच अधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. जनवादीच्या महिलांनी जिल्ह्य़ातील अनेक गावठी गुत्त्यांवर हल्ला बोल केला, परंतु त्यानंतर दारूविक्रेत्यांकडून होणारा त्रास महिलांना जाचक ठरू लागला. बीट जमादार सहकार्य करीत नाही, त्यामुळे पोलीस पाटलांकडून अवैध विक्रेत्यांची यादी मागवावी, वरिष्ठांची कारवाई करावी, महिला कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र द्यावे, त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, विक्रीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अवैध दारूविक्रेत्याचे प्रकरण सत्र न्यायालयात चालवावे, असा विक्रेता तीन वेळा पकडला गेल्यास त्याला जिल्ह्य़ातून हद्दपार करावे, अशाही मागण्या होतात.
जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या प्रभाताई घंगारे म्हणतात की, संपूर्ण दारूबंदी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. हे पोलीस दलाचे काम असले तरी महिलांनाच प्रामुख्याने दारूडय़ा नवऱ्याची झळ पोहोचत असल्याने आमची संघटना सक्रिय आहे. २० वर्षांपासून आम्ही आंदोलनेच करीत आहोत. त्यामुळे कायदा कडक करावा, अशी शासनाचीच इच्छा नाही का, असे विचारावेसे वाटते. विक्रेत्यांना शासनाचे भयच वाटत नाही. पहारेकरी ठेवून चालत नाही, तर तो जागा राहून काम करतो की नाही, हे तपासले पाहिजे.
कठोर तरतुदींची गरज
या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील दारूविक्रीचे व कारवाईचे आकडेही थक्क करणारे आहेत. २०१५ या वर्षांत १३ कोटी रुपये व या वर्षांत नोव्हेंबपर्यंत १५ कोटी रुपये किमतीची दारू पकडण्यात आली. अनुक्रमे ११ व १२५०० पोलीस केसेस झाल्या. काही प्रकरणात अट्टल गुन्हेगारांवर एमपीडीए या कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्यात आली. सर्व अट्टल कारागृहात आहे. दारूविक्रेत्यांवर मोठय़ा प्रमाणात कारवाई झाल्याने कारागृह तुडुंब भरले आहे. सुरुवातीला सकाळी आरोपी पकडला की, तो जामिनावर सायंकाळपर्यंत सुटत असे, पण कायद्याच्याच आधारे दारूविक्रेता किमान १५ दिवस कारागृहात राहील, अशी तजवीज केल्या जात आहे. या एक-दोन वर्षांत दारूविक्रेत्यांवरील गुन्हासिद्धीचे प्रमाण वाढले आहे.
पूर्वी नव्हतेच. हे प्रमाण पुढील काळात वाढणार असून त्यामुळे जरब बसेल. अवैध विक्रेत्यांवरील विविध तरतुदींद्वारे कारवाई होत असल्याने आता विक्रेत्यांची जामीन घेणाऱ्या वकिलांनीही आपले शुल्क वाढविले आहे, अशी गमतीदार बाब निदर्शनास आणून वरिष्ठ अधिकारी कठोर कायदा असण्याची गरज व्यक्त करतात.
पोलीस यंत्रणा सतर्क
सध्या आक्रमक महिला आंदोलनाची दखल घेत पोलीस यंत्रणा दक्ष असल्याचे चित्र दिसून येते. दारूविक्रीतून पैसा कमाविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा नवा पैलू ऐकायला मिळाला. वाहनेही जप्त होतात, पण कारवाईनंतर पंच फि तूर होण्याची बाब पोलीस यंत्रणेस मनस्ताप देणारी ठरते. एका प्रकरणात दारूविक्रीची माहिती पोलिसांना देतो म्हणून एका खबऱ्याचा खून करण्यापर्यंत मजल अट्टल गुन्हेगारांनी मारली. महिला आंदोलक, शासन व पोलीस दलाची कायदा कठोर करण्याची मागणी मात्र समान आहे. अबकारी विभाग असून नसल्यासारखाच असल्याबद्दल जनवादी संघटनेने रोष व्यक्त केला.
या विभागाने काय कारवाई केली, याचा पाढा शासनानेच वाचावा, असेही आव्हान दिले गेले. बंदीच्या संदर्भात महिलांना आलेले नैराश्य लपलेले नाही. त्यांची अपेक्षा शासनपातळीवर केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न या आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर दिसून येतो.
उपाययोजना सुरू
अन्य जिल्ह्य़ातील दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव शासनाने पाठविले आहेत. अमरावती, यवतमाळ व नागपूरच्या वर्धेत दारूपुरवठा करणाऱ्या विक्रेत्यांवर आम्हीही कठोर कारवाई केली आहे. दारूविक्रेत्यांवर गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, हे मोठेच यश आहे. आंदोलक महिलांना सर्व ते संरक्षण मिळण्याबाबत मी स्वत: दक्ष आहे. त्यांनी थेट माझ्याकडे तक्रार करून शंकानिरसन करावे. विविध उपाय आम्ही योजत आहोत, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी सांगितले.
यवतमाळ व भंडारा जिल्ह्य़ातील विक्रेत्यांवर कारवाईचे प्रस्ताव झालेत. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील अट्टल विक्रेत्यांवर कडक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, पण अवैध विक्रीचा कठोर कायदा अपेक्षित असून तो अंतिम टप्प्यात असल्याची अन्य जिल्ह्य़ातील विक्रेत्यांवर कारवाईचा धडाका लावणारे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी दिली.
वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या पूर्व विदर्भातील तीन जिल्ह्य़ांत दारूबंदी आहे. आता यवतमाळच्या महिलांचे दारूबंदीसाठी मोर्चे निघत आहे. दारूबंदीसाठी महिला आग्रही आहेत. मात्र, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बंदी फ सल्याचा निष्कर्ष या महिला शासनापुढे मांडत कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त करतात. वर्धा जिल्ह्य़ात जनवादी महिला संघटना गेल्या २० वर्षांपासून मोर्चे काढत आहे. गावठी दारूवर अंकुश ठेवतानाच बंदी नसलेल्या यवतमाळ, अमरावती व नागपूर जिल्ह्य़ातून होणारी दारूवाहतूक चिंताजनक आहे. या बाहेरून दारू आणणाऱ्याविक्रेत्यांवर कारवाई करतानाच त्यांना दारू पुरविणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत अहे. यवतमाळच्या विक्रेत्यांवर चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानंतर यवतमाळ प्रशासनाने कारवाई केली. वणीतील १४ दारू दुकानांचे व नागपुरातील सात दारू दुकानांचे परवाने रद्द झाले. चाळीसवर दुकानदारांकडून चंद्रपुरात दारू पुरवठा होतो. त्यावर कारवाई प्रस्तावित असल्याचे निदर्शनास आणत जनवादी संघटनेने वर्धा जिल्ह्य़ातही अशाच अधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. जनवादीच्या महिलांनी जिल्ह्य़ातील अनेक गावठी गुत्त्यांवर हल्ला बोल केला, परंतु त्यानंतर दारूविक्रेत्यांकडून होणारा त्रास महिलांना जाचक ठरू लागला. बीट जमादार सहकार्य करीत नाही, त्यामुळे पोलीस पाटलांकडून अवैध विक्रेत्यांची यादी मागवावी, वरिष्ठांची कारवाई करावी, महिला कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र द्यावे, त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, विक्रीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अवैध दारूविक्रेत्याचे प्रकरण सत्र न्यायालयात चालवावे, असा विक्रेता तीन वेळा पकडला गेल्यास त्याला जिल्ह्य़ातून हद्दपार करावे, अशाही मागण्या होतात.
जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या प्रभाताई घंगारे म्हणतात की, संपूर्ण दारूबंदी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. हे पोलीस दलाचे काम असले तरी महिलांनाच प्रामुख्याने दारूडय़ा नवऱ्याची झळ पोहोचत असल्याने आमची संघटना सक्रिय आहे. २० वर्षांपासून आम्ही आंदोलनेच करीत आहोत. त्यामुळे कायदा कडक करावा, अशी शासनाचीच इच्छा नाही का, असे विचारावेसे वाटते. विक्रेत्यांना शासनाचे भयच वाटत नाही. पहारेकरी ठेवून चालत नाही, तर तो जागा राहून काम करतो की नाही, हे तपासले पाहिजे.
कठोर तरतुदींची गरज
या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील दारूविक्रीचे व कारवाईचे आकडेही थक्क करणारे आहेत. २०१५ या वर्षांत १३ कोटी रुपये व या वर्षांत नोव्हेंबपर्यंत १५ कोटी रुपये किमतीची दारू पकडण्यात आली. अनुक्रमे ११ व १२५०० पोलीस केसेस झाल्या. काही प्रकरणात अट्टल गुन्हेगारांवर एमपीडीए या कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्यात आली. सर्व अट्टल कारागृहात आहे. दारूविक्रेत्यांवर मोठय़ा प्रमाणात कारवाई झाल्याने कारागृह तुडुंब भरले आहे. सुरुवातीला सकाळी आरोपी पकडला की, तो जामिनावर सायंकाळपर्यंत सुटत असे, पण कायद्याच्याच आधारे दारूविक्रेता किमान १५ दिवस कारागृहात राहील, अशी तजवीज केल्या जात आहे. या एक-दोन वर्षांत दारूविक्रेत्यांवरील गुन्हासिद्धीचे प्रमाण वाढले आहे.
पूर्वी नव्हतेच. हे प्रमाण पुढील काळात वाढणार असून त्यामुळे जरब बसेल. अवैध विक्रेत्यांवरील विविध तरतुदींद्वारे कारवाई होत असल्याने आता विक्रेत्यांची जामीन घेणाऱ्या वकिलांनीही आपले शुल्क वाढविले आहे, अशी गमतीदार बाब निदर्शनास आणून वरिष्ठ अधिकारी कठोर कायदा असण्याची गरज व्यक्त करतात.
पोलीस यंत्रणा सतर्क
सध्या आक्रमक महिला आंदोलनाची दखल घेत पोलीस यंत्रणा दक्ष असल्याचे चित्र दिसून येते. दारूविक्रीतून पैसा कमाविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा नवा पैलू ऐकायला मिळाला. वाहनेही जप्त होतात, पण कारवाईनंतर पंच फि तूर होण्याची बाब पोलीस यंत्रणेस मनस्ताप देणारी ठरते. एका प्रकरणात दारूविक्रीची माहिती पोलिसांना देतो म्हणून एका खबऱ्याचा खून करण्यापर्यंत मजल अट्टल गुन्हेगारांनी मारली. महिला आंदोलक, शासन व पोलीस दलाची कायदा कठोर करण्याची मागणी मात्र समान आहे. अबकारी विभाग असून नसल्यासारखाच असल्याबद्दल जनवादी संघटनेने रोष व्यक्त केला.
या विभागाने काय कारवाई केली, याचा पाढा शासनानेच वाचावा, असेही आव्हान दिले गेले. बंदीच्या संदर्भात महिलांना आलेले नैराश्य लपलेले नाही. त्यांची अपेक्षा शासनपातळीवर केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न या आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर दिसून येतो.
उपाययोजना सुरू
अन्य जिल्ह्य़ातील दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव शासनाने पाठविले आहेत. अमरावती, यवतमाळ व नागपूरच्या वर्धेत दारूपुरवठा करणाऱ्या विक्रेत्यांवर आम्हीही कठोर कारवाई केली आहे. दारूविक्रेत्यांवर गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, हे मोठेच यश आहे. आंदोलक महिलांना सर्व ते संरक्षण मिळण्याबाबत मी स्वत: दक्ष आहे. त्यांनी थेट माझ्याकडे तक्रार करून शंकानिरसन करावे. विविध उपाय आम्ही योजत आहोत, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी सांगितले.
यवतमाळ व भंडारा जिल्ह्य़ातील विक्रेत्यांवर कारवाईचे प्रस्ताव झालेत. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील अट्टल विक्रेत्यांवर कडक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, पण अवैध विक्रीचा कठोर कायदा अपेक्षित असून तो अंतिम टप्प्यात असल्याची अन्य जिल्ह्य़ातील विक्रेत्यांवर कारवाईचा धडाका लावणारे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी दिली.
