राहुल गांधींच्या सभेच्या दिवशीच लक्षणीय मद्यविक्री

निवडणुकीत जाहीर सभा व तळीरामांचा मोठा संबंध असतो, हे सांगणे न लगे. किती दृढ हे नाते? काँग्रेसचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांची येथे सभा झाली, त्या दिवशी म्हणजे ५ मार्च रोजी विदेशी मद्याच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याची आकडेवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्या दिवशी १० हजार ९०७ लीटर विदेशी मद्याची विक्री झाली. गारपीट व हवेतल्या थंडाव्याने बीअरची विक्री तशी कमी झाली, मात्र गेल्या २०-२२ दिवसांत मद्यविक्रीत ३.४५ टक्के वाढ झाली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यविक्रीचे आकडे दररोज एकत्रित करून निवडणूक विभागाला दिले जातात. फेब्रुवारीत विदेशी मद्यविक्रीतील वाढ ९ टक्के होती. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना बाटलीत उतरविण्यासाठी सर्व प्रकारे व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दररोज देशी, विदेशी दारू व बीअर विक्रीची माहिती गोळा करण्याचे ठरविले आहे. गेल्या ५ मार्चला लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता अमलात आली. त्या तारखेपासून मद्यविक्रीचे आकडे एकत्रित केले जात आहेत.
औरंगाबाद शहरात विदेशी मद्याचे ४, बीअर उत्पादनाचे ६, तर देशी दारूचा १ कारखाना आहे. त्यावर करडी नजर ठेवली जात आहे. विदेशी मद्य, बीअर उद्योजकांच्या कारखान्यावर, तसेच गोदामांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात विविध विदेशी मद्य कंपन्यांची ९, तर देशी दारूच्या बाटल्यांची १४ गोदामे आहेत. या गोदामांतही कॅमेरे बसविले आहेत. कंपनीपासून ठोक विक्रेते आणि नंतर किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंतचा हिशेब ठेवला जात आहे. प्रत्येक कंपनीवर नजर ठेवण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पोलीस नेमण्याची विनंती केली आहे. बंदोबस्तासाठी २० हवालदारांची मागणी करण्यात आली आहे.
ज्या ठिकाणी जाहीर सभा आहेत, त्या मतदारसंघात दारूविक्रीत अचानक वाढ होते का, याची तपासणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने करणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विदेशी मद्याच्या विक्रीत ९ टक्क्यांची वाढ आहे. २०१२-१३मध्ये २ लाख ९१ हजार ५६१ लीटर मद्यविक्री झाली होती. ती आता ३ लाख १७ हजार ७०१ लीटर एवढी झाली. हवामानबदलामुळे बीअरच्या विक्रीत फेब्रुवारीत ११ टक्क्यांची घट आहे. आता निवडणुकांतील वातावरण व ऊन तापू लागल्याने त्यात वाढ होईल. मात्र, या वेळी मद्यविक्रीवर दररोज लक्ष ठेवले जात असल्याने ‘थोडी थोडी पिया करो’, असाच संदेश दिला जात आहे.
महसुलाचा पेच
या वर्षी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुमारे २ हजार ७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळावे, असे अपेक्षित आहे. फेब्रुवारीअखेपर्यंत २ हजार ३१० कोटी रुपये झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत ४०० ते ४५० कोटींचा महसूल मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाची करडी नजर वाढल्याने महसुलाचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.