हस्तांतर योजनेआडून मद्यविक्री दुकाने वाचवण्याची भाजपची धडपड

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरची दारू विक्रीची दुकाने, वाइन बार हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ते वाचविण्यासाठी मोठी धडपड सुरू झाली. महामार्गच पालिकांकडे हस्तांतरित करण्याच्या योजना आखण्यात आली. त्याचाच वापर अकोला महापालिकेतही करण्याच्या मानसिकतेत भाजप होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकसूत्रता नसल्याने व विरोधकांच्या गोंधळानंतर महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच शहरातील धार्मिक स्थळे महापालिकेकडून उद्ध्वस्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे भाजपला धार्मिक स्थळे नव्हे तर दारूची दुकाने वाचवण्यामध्ये जास्त रस असल्याचे यावरून दिसून आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने व वाइन बार हटविण्यात येणार आहे. ही कारवाई होण्याअगोदरच दारूची दुकाने वाचविण्यासाठी खटाटोप सुरू झाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यास महामार्गावरील ती दारूची दुकाने वाचतील, अशी नवीन उपाययोजना आखण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील अनेक पालिकांनी महामार्ग आपल्या ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तोच कित्ता अकोला महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपनेही गिरवला.

सत्ताधाऱ्यांवर नामुष्की

मनपाच्या सभागृहात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेवटच्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या व महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाचे हस्तांतरण मनपा प्रशासनाकडे करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने केवळ दारू विक्रेत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारिप-बमसंने करून प्रचंड गदारोळ घातला. या प्रस्तावासाठी सत्ताधारी भाजपने २० कोटी रुपयांचा व्यवहार केल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. या प्रस्तावाला केवळ विरोधी पक्ष असलेल्या पक्षांनीच नव्हे तर सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही आपला विरोध दर्शविला. उपमहापौर विनोद मापारी यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अशी असताना महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मांडल्याच्या मुद्दय़ावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधी पक्षातील साजिद खान पठाण, माजी महापौर मदन भरगड, भारिप-बमसंचे गटनेते गजानन गवई यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव रद्द करीत असल्याचे महापौर उज्ज्वला देशमुख यांना स्पष्ट करावे लागले. सत्ताधारी पक्षाने मांडलेला प्रस्ताव रद्द करण्याची मोठी नामुष्की भाजपवर आली.

दारूची दुकाने वाचविण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर करून महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा भाजपचा डाव उधळला गेला. शहरालगतच्या व शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील बहुतांश दारू विक्रीची दुकाने व वाइन बार राजकीय नेत्यांच्या मालकीचीच आहेत. त्यातील काही दुकाने भाजप नेत्यांची आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे भविष्यात या दुकानांवर आपत्ती येऊ नये व त्यांना या मार्गाने आश्रय मिळावा यासाठीच भाजपने महापालिकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत महामार्ग हस्तांतरणाचा खटाटोप चालवला होता. मात्र भाजपच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गावरील दारूची दुकाने हटविण्यात येणार आहेत. महानगरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले होते. या आदेशानुसार शहरातील असंख्य धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांपासून राबविली. त्यात वाहतुकीला अडथळा न ठरणारे व जुनी धार्मिक स्थळेही महापालिका प्रशासनाने पाडली. यावर भाजपने कुठलीही भूमिका न घेता मौन बाळगल्याचे दिसून आले. आता मात्र महामार्गावरील दारूची दुकाने हटविण्याचा प्रश्न आल्यावर भाजपने महामार्ग हस्तांतरणाची युक्ती लढवली होती. यावरून साधनशुचितेचा वारसा सांगणारा पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या भाजपला धार्मिक स्थळांऐवजी दारूच्या दुकानांमध्ये अधिक रस असल्याचे स्पष्ट होते.

तर रस्ते विकासालाही अडथळा

• मनपा क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ४०८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महामार्गाचे हस्तांतरण केल्यास केंद्राचा निधी प्राप्त होण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असती. त्यामुळे महामार्गाचे हस्तांतरण झाले असते तर रस्ते विकासालाही अडथळा आला असता.
• दारूच्या दुकानांना संरक्षण देण्यासाठी सत्ताधारी असलेल्या भाजपने तो प्रस्ताव सभागृहात आणला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील ८० पेक्षा जास्त मंदिर व २ दर्गे पाडण्यात आले, त्या वेळी भाजप मूग गिळून बसली होती. भाजपचे हे दुटप्पी धोरण आहे.  – मदन भरगड, काँग्रेस नगरसेवक
• शिवसेनेचा महामार्ग हस्तांतरण करण्याच्या प्रस्तावाला विरोधच होता. हा विषय घेण्यापूर्वी भाजपने आम्हाला विश्वासातही घेतले नाही. दारूची दुकाने वाचवणे, हा एकमेव उद्देश या प्रस्तावात होता. – विनोद मापारी, उपमहापौर