अलिबाग : भूमिपूजन होऊन दोन वर्ष लोटली तरी अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही. स्थानिकांकडून होणारा विरोध आणि राजकीय नेत्यामधील मतभेद यामुळे लोकहिताच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाने २०१२ साली अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूरी दिली होती. मात्र त्यानंतर ९ वर्ष हा प्रस्ताव लालफीतीत अडकला होता. २०२१ साली भारतीय आयुर्विद्यान परिषदेनी या वैद्यकीय महाविद्याल सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. २०२२ पासून अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. महाविद्यालयासाठी उसर येथील ५४ एकर जागा महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालयाच्या कामाचे भुमिपूजन पार पडले होते. मात्र दोन वर्षानंतरही प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकलेली नाही.
महाविद्यालय प्रशासकीय इमारत आणि पाचशे खाटांच्या रुग्णालयाकरता साडे चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्धही झाला. निवीदा प्रक्रीया होऊन ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली, पण काम मात्र सुरू होऊ शकलेले नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भुमिपूजनावेळी शिवसेना आमदारांना निमित्रण न दिल्याने राजकीय वाद उफाळून आला. यानंतर कधी स्थानिकांचा विरोध, तर कधी राजकीय उदासिनता यामुळे इमारतीचे काम रखडत गेले.
आधी स्थानिकांची वहिवाट बंद होणार म्हणून कधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाला विरोध झाला. नंतर शासकीय जागेत असलेली अतिक्रमण कशी आणि कोणी हटवायची यावरून खल झाला. अतिक्रमण केलेल्यांना आणि बेघर होणाऱ्यांना मोबदला कसा द्यायचा यात बरेच महिने लोटले. नंतर अतिक्रमणे हटवून बेघर होणाऱ्या लोकांना नुकसान भरपाई कशी द्यायची हा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. यामुळे जवळपास दोन वर्ष प्रयत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नाही.
हेही वाचा…काँग्रेसमधल्या ‘त्या’ सात जणांवर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप; म्हणाले, “दोन वर्षांपासून हे ७ लोक…”
महाविद्यालयासाठी अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालय तीन वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सलग्न केले. तर आरसीएफ कॉलनीतील २४ इमारती, शाळेची इमारत आणि चार एकर जागा भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. हे दोन्ही करार आता संपुष्टात येणार आहेत. मात्र तरिही महाविद्यालयाची प्रशासकीय आणि रुग्णालयाची इमारत सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भवितव्य अडचणीत येण्याची भिती आहे.
अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीची कमतरता असल्याने आधीच राज्यातील ८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रवेश मनाई केली आहे. त्यामुळे या निर्णयांची दखल घेऊन अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता ते काम मार्गी लागेल. तोवर आरसीएफकडून भाडेतत्वावर मिळालेल्या इमारती आणखिन काही वर्षासाठी मिळाव्यात यासाठी कंपनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. – डॉ. पूर्वा पाटील, अधिष्ठाता, जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय- अलिबाग
हेही वाचा…जपान, इंडोनेशियातील जांभळ्या भाताची रायगडात लागवड
तिसऱ्या वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे आणखिन १०० विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे एकूण तीनशे विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करावी लागेल. सध्या उपलब्ध असलेल्या इमरतींमध्ये त्यांना सामावून घेणे कठीण असल्याने आणखी काही इमारतींची गरज असणार आहे. यासाठी आरसीएफ कंपनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाने २०१२ साली अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूरी दिली होती. मात्र त्यानंतर ९ वर्ष हा प्रस्ताव लालफीतीत अडकला होता. २०२१ साली भारतीय आयुर्विद्यान परिषदेनी या वैद्यकीय महाविद्याल सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. २०२२ पासून अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. महाविद्यालयासाठी उसर येथील ५४ एकर जागा महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालयाच्या कामाचे भुमिपूजन पार पडले होते. मात्र दोन वर्षानंतरही प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकलेली नाही.
महाविद्यालय प्रशासकीय इमारत आणि पाचशे खाटांच्या रुग्णालयाकरता साडे चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्धही झाला. निवीदा प्रक्रीया होऊन ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली, पण काम मात्र सुरू होऊ शकलेले नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भुमिपूजनावेळी शिवसेना आमदारांना निमित्रण न दिल्याने राजकीय वाद उफाळून आला. यानंतर कधी स्थानिकांचा विरोध, तर कधी राजकीय उदासिनता यामुळे इमारतीचे काम रखडत गेले.
आधी स्थानिकांची वहिवाट बंद होणार म्हणून कधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाला विरोध झाला. नंतर शासकीय जागेत असलेली अतिक्रमण कशी आणि कोणी हटवायची यावरून खल झाला. अतिक्रमण केलेल्यांना आणि बेघर होणाऱ्यांना मोबदला कसा द्यायचा यात बरेच महिने लोटले. नंतर अतिक्रमणे हटवून बेघर होणाऱ्या लोकांना नुकसान भरपाई कशी द्यायची हा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. यामुळे जवळपास दोन वर्ष प्रयत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नाही.
हेही वाचा…काँग्रेसमधल्या ‘त्या’ सात जणांवर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप; म्हणाले, “दोन वर्षांपासून हे ७ लोक…”
महाविद्यालयासाठी अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालय तीन वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सलग्न केले. तर आरसीएफ कॉलनीतील २४ इमारती, शाळेची इमारत आणि चार एकर जागा भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. हे दोन्ही करार आता संपुष्टात येणार आहेत. मात्र तरिही महाविद्यालयाची प्रशासकीय आणि रुग्णालयाची इमारत सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भवितव्य अडचणीत येण्याची भिती आहे.
अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीची कमतरता असल्याने आधीच राज्यातील ८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रवेश मनाई केली आहे. त्यामुळे या निर्णयांची दखल घेऊन अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता ते काम मार्गी लागेल. तोवर आरसीएफकडून भाडेतत्वावर मिळालेल्या इमारती आणखिन काही वर्षासाठी मिळाव्यात यासाठी कंपनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. – डॉ. पूर्वा पाटील, अधिष्ठाता, जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय- अलिबाग
हेही वाचा…जपान, इंडोनेशियातील जांभळ्या भाताची रायगडात लागवड
तिसऱ्या वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे आणखिन १०० विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे एकूण तीनशे विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करावी लागेल. सध्या उपलब्ध असलेल्या इमरतींमध्ये त्यांना सामावून घेणे कठीण असल्याने आणखी काही इमारतींची गरज असणार आहे. यासाठी आरसीएफ कंपनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
