भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रादेशिक केंद्र औरंगाबादऐवजी नागपूर येथे हलविण्याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली. मात्र, शिवसेनेचे औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खरे यांनी यास तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. स्वतंत्र विदर्भच्या दिशेने सरकारची पावले पडत असून, राज्य विभाजनाचा डाव असल्याची खरमरीत टीका होत आहे. सगळे नागपूरलाच तर मराठवाडा कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करीत खासदार खैरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्रातील हुतात्म्यांची आठवण सरकारने ठेवावी, असा सल्लाही सोमवारी सरकारला दिला. केंद्र सरकार विकासासाठी निधीच देत नसल्याचे सांगत यापेक्षा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून अधिक निधी मिळत होता, हे सांगायलाही खरे विसरले नाहीत.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना एक हजार २०० कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करवून आणल्या होत्या. मात्र, या सरकारसमोर हतबल झालो, या शब्दांत खरे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. औरंगाबाद येथे स्पोर्ट्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक कार्यालय व्हावे, या साठी प्रयत्न सुरू होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी या साठी खास बैठकही घेतली होती. मराठवाडय़ातील खेळाडूंसाठी चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणे शक्य झाले असते. मात्र, हे केंद्र आता नागपूर येथून सुरू राहील, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारच्या क्रीडा विभागाने प्रकाशित केली आहे.
सोमवारी संसदीय समिती सदस्यांसह खैरे यांनी शहरातील विद्यापीठ परिसरातील साई केंद्रास भेट दिली. या वेळी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारवर आगपाखड केली. शहराच्या विकासासाठी पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात अधिक पैसा आणला. आता कोणी २० कोटी आणले तरी पुरे, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तेराव्या वित्त आयोगातील निधी कमी झाल्यामुळे पुढील ५ वर्षांत विकासकामे होणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या टीकेमुळे शिवसेना व भाजपतील संघर्ष चव्हाटय़ावर आला आहे.
