आता पालिकांची स्वतंत्र नागरी पोलीस यंत्रणा

मुंब्रय़ाच्या इमारत दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास मंत्रालयाने आता अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र नागरी पोलीस यंत्रणा व न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून राज्यातील सर्व महापालिकांना ही योजना बंधनकारक करण्यात आली आहे.
 काही दिवसापूर्वी ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत मुंब्रा येथे सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेली एक इमारत कोसळून ७२ नागरिक ठार झाले होते. या घटनेनंतर जाग आलेल्या नगरविकास मंत्रालयाने अवैध व बेकायदा बांधकामे तातडीने तोडण्याचे आदेश राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांना दिले होते. गेल्या ६ एप्रिलला मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महापालिकांचे आयुक्त तसेच नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांची एक बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एक बैठक घेतली. सुमारे ४ तास चाललेल्या या बैठकीनंतर बांठीया यांनी अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.
राज्याच्या नागरी भागातील अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र नागरी पोलीस यंत्रणा व स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००९ मध्ये घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी आजवर झाली नव्हती. आता या दुर्घटनेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे नगरविकास खात्याने ठरवले असून राज्यातील महापालिकांना हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला आहे तर नगरपालिकांना मात्र ऐच्छीक करण्यात आला आहे.
या स्वतंत्र यंत्रणेचा खर्च महापालिकांना करावा लागणार असून पालिकांनी तसा ठराव तातडीने मंजूर करून मंत्रालयात पाठवावा असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.
अवैध बांधकाम व अतिक्रमणाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्यातील अ वर्ग महापालिकांना ११०४ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. ब वर्गासाठी १३२, क वर्गासाठी ७८ तर ड वर्गासाठी ५३ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता पडणार आहे. हे सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातून केवळ हीच प्रकरणे हाताळतील असे नगरविकास मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
बेकायदा बांधकाम व अतिक्रमणाच्या प्रकरणांची जलद गतीने सुनावणी व्हावी यासाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापण्याचा प्रस्तावसुद्धा खात्याने तयार केला आहे. यासाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात एका न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली असून त्यात न्यायाधिशांसह २५ कर्मचारी असतील.