लक्ष्मण राऊत
इतरांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का लावू नये, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी यासह अन्य अनेक मागण्यांसाठी ओबीसी, भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील राज्यातील नेतेमंडळी पक्षभेद विसरून एकत्र आल्याचे चित्र रविवारी जालना येथील मोर्चाच्या निमित्ताने दिसले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही निर्बंध असूनही आदल्या दिवशी पोलीस प्रशासनाने मोर्चास परवानगी दिली.
राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोर्चाचे निवेदन स्वीकारले आणि ओबीसींचे अनेक प्रश्न राज्य शासन सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगतानाच पुढे ओबीसी मंत्रिपदावर राहिलो तर आणखी प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगितले. ओबीसी प्रवर्गातील जनगणनेसाठी आवश्यकता भासल्यास विधानसभेत प्रस्ताव मांडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सध्याच्या ओबीसी जातींना मागासवर्ग आयोगाची मान्यता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल एका याचिकेचा संदर्भ देत आम्ही इतरांच्या आड येणार नाही आणि कुणी आमच्या हक्काचे काढून घेणार असेल तर शांत राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणास धक्का लावू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात निष्णात वकील देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजपाचे कै. गोपीनाथ मुंडे आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या ओबीसीसंदर्भातील कामगिरीचा आवर्जून उल्लेखही वडेट्टीवार यांनी केला.
जालना येथील मोर्चाच्या निमित्ताने झालेली सर्वपक्षीय एकजूट राज्यातील अन्य जिल्ह्य़ांसाठी पथदर्शक ठरेल, असे सूचक विधान करताना ‘जालना येथील ओबीसी मोर्चाने आपले जाळे अंथरले आहे. जो मासा गडबड करेल तो या जाळ्यात अडकल्याशिवाय राहणार नाही’ असा इशाराही त्यांनी विरोधकांना दिला.
