जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रारंभीच विरोधी पक्षीय सदस्यांनी मागील बैठकीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याची व कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर चर्चेची मागणी केली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच अध्यक्षा आशाताई भुतेकर यांनी विषयपत्रिकेवरील व आयत्या वेळचे सर्व विषय बहुमताने मंजूर झाल्याची घोषणा करून सभागृह सोडले. विषयपत्रिकेवर १५, तर आयत्या वेळचे १८ विषय होते.
विषयपत्रिकेवर मंठा, अंबड, जाफराबाद व परतूर या पंचायत समित्यांच्या इमारतींत अंतर्गत फर्निचर, तसेच सुशोभीकरणाच्या निविदांना अंतिम मान्यता देण्याचे प्रकरण होते. जवळपास दोन कोटी रुपये खर्चाच्या या निविदा आहेत. प्राप्त झालेल्या जमीन महसूल उपकर वितरण नियोजनाचा विषयही होता. चालू वर्षांसाठी १७ कोटी ९८ लाख ७४ हजार रुपयांचे हे अंदाजपत्रक आहे. जिल्ह्य़ातील मोठय़ा ग्रामपंचायतींना २ कोटी ४८ लाख रुपये निधी घंटागाडय़ांसाठी उपलब्ध झाला. त्यासाठी ६२ ग्रामपंचायतींच्या निवडीस मान्यता देण्याचा विषयही बैठकीसमोर होता. कालबाह्य़ देयकास मान्यता, विशेष घटक योजनेंतर्गत शेळ्या व दुधाळ जनावरांचे वाटप, विविध लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांच्या दुरुस्त्यांना मान्यता आदी विषय बैठकीसमोर होते.
विषयपत्रिकेवरील चर्चा सुरू करण्यापूर्वी मागील बैठकीतील निर्णयांचा अनुपालन अहवाल व दुष्काळी स्थितीवर चर्चा करण्याचा आग्रह राष्ट्रवादीचे सतीश टोपे, तसेच अन्य सदस्यांनी धरला. त्यानंतर झालेल्या गोंधळात जि. प.ने सर्व विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. पदाधिकाऱ्यांनी सभागृह सोडल्यावरही विरोधी सदस्यांनी मनसेचे सदस्य रवी राऊत यांना अध्यक्षपदी बसवून बैठकीचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दीड-दोन तास सभागृहातच थांबून राहण्याची वेळ विरोधी पक्षांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाली होती.
अभूतपूर्व गोंधळ
अनुपालन अहवाल व जिल्ह्य़ातील दुष्काळी स्थितीवर चर्चा करण्याच्या मुद्दय़ावरून विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. पदाधिकारी ऐकत नसल्याने सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. माईक व टेबल आपटणे, विषयपत्रिका फाडून भिरकावणे, पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या फेकणे आदी प्रकार या वेळी घडले.
