संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई – राज्यातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सर्व प्रकारचे उपचार तसेच चाचण्या आदी मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अगदी केस पेपरसाठी मोजावे लागणारे दहा रुपयेही घेण्यात येणार नसल्याचे आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी येणार आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच उपजिल्हा रुग्णालये आणि मनोरुग्णालये आदी ५१७ रुग्णालये आहेत. याशिवाय १८७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १०,७३५ आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय सेवेअंतर्गत एकूण ४६,३११ खाटांची संख्या असून वर्षभरात तीन कोटींहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात तर सुमारे २७ लाख ८२ हजार ५८६ आंतररुग्ण असतात. लहान व मोठ्या शस्त्रक्रिया मिळून आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये वर्षाकाठी सुमारे सुमारे चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. सुमारे आठ लाखाहून अधिक एक्स-रे काढले जातात तर सुमारे सव्वादोन कोटी आरोग्य विषयक चाचण्या केल्या जातात. एकूण ३२४ डायलिसीस मशीनच्या माध्यमातून ८४ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांसाठी केल्या जात असून वर्षाकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आलेल्या महिलांच्या १,८३,२७२ सिझेरियन शस्त्रक्रिया केल्या जातात तर ५,८५,८०४ नैसर्गिक प्रसुती होतात. एवढा मोठा रुग्णसेवेचा पसारा असूनही प्रत्यक्षात रुग्णोपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर अत्यल्प असल्यामुळे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे ७० कोटी रुपये एवढेच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तर रुग्णांकडून बाह्य रुग्णविभागात केस पेपर काढण्यापासून शस्त्रक्रिया वा विविध चाचण्यासाठी पैसे घेण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात करण्यात येतो त्यापोठी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतलेल्या आढाव्यात दिसून आहे.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांमध्ये जर रुग्ण पिवळे शिधापत्रधारक दारिद्ऱ्य रेषेखालील असेल, अपंग वा ज्येष्ठ नागरिक अथवा अन्य काही विशिष्ठ श्रेणीतील असल्यास त्याला शंभर टक्के मोफत उपचार दिला जातो. अशा रुग्णांकडून केसपेपरचेही पैसे घेतले जात नाहीत. आरोग्य विभागात केस पेपेर काढण्यासाठी दहा रुपये, रक्त तपासणीसाठी ३० ते ३०० रुपये, एक्स-रे साठी ७५ रुपये, सोनोग्राफीसाठी १०० रुपये, टाके घालण्यासाठी १०० रुपये, फिजिओथेरपीसाठी ३० रुपये, ड्रेसिंगसाठी १० रुपये तर मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ज्यात कर्करुग्णांचा समावेश आहे त्यासाठी दोन हजार रुपये आकरण्यात येतात. ज्या रुग्णांकडून उपचार व केसपेपरसाठी पैसे आकरण्यात येतात त्यातून आरोग्य विभागाला सुमारे ७० कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. मात्र हे पैसे गोळा करण्यासाठी जी प्रशासकीय यंत्रणा व मनुष्यबळ वापरले जाते त्यापोटी होणारा खर्च ७० कोटी असल्याचे दिसून आले.
एकूण आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च व त्यातुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. त्यातच ७० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरावी लागते तीच यंत्रणा आरोग्य विभागात अन्यत्र वापरता येईल हे लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त धीरजकुमार तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्व उपचार मोफत करण्याची भूमिका मांडली असून याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळापुढे आणण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या वर्षभरात अनेक राज्यव्यापी आरोग्य उपक्रम राबवले असून यात घर सुरक्षित तर माता सुरक्षित, राज्यव्यापी रक्तदान शिबीरांचे आयोजन, ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, कर्करोगावरील उपचारासाठी डे केअर सेंटर, महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण, आरोग्य रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता दिन, मेळघाट आरोग्यसेवा सक्षमीकरण, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी राज्यभरात कॅथलॅब स्थापन करणे, मुतखड्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी २१ लिथोट्रेप्सी मशीन घेणे आदी राज्यव्यापी निर्णयांचा समावेश आहे. आता आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये एक रुपयाही न आकारता रुग्णांना शंभर टक्के उपचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
