साठवण तलावासाठी बळजबरीने भूसंपादन ’दीड कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर झाले खरे, पण ते काम होईल की नाही याची खात्री आता कोणालाच देता येत नाही. बीड जिल्ह्य़ातील खुंटेफळ (पुंडी) येथे बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले. तांत्रिकदृष्टय़ाही खुंटेफळ येथे साठवण तलाव उभारणे चुकीचे असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. साठवण तलावासाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनाआधी काही राजकीय नेते व पुढाऱ्यांनी खुंटेफळ भागातील शेतकऱ्यांकडून जमिनी कमी किमतीत विकत घेतल्या. त्यानंतर ती जमीन सरकारने संपादित केली. त्यापोटी मिळालेली मोठी रक्कम दलाल व पुढाऱ्यांनीच लाटली. हा गैरव्यवहार १ कोटी ५२ लाख ३८ हजार रुपयांचा असल्याचा आरोप खुंटेफळ येथील शेतकऱ्यांनी केला.
खुंटेफळ येथे जमीन संपादनापूर्वी काही लोकप्रतिनिधींनी व पुढाऱ्यांनी दलालांमार्फत कमी किमतीत जमिनी विकत घेतल्या. सन २०१० मध्ये ज्या जमिनीचा सरासरी व्यवहार १ लाख १५ हजार रुपयांत झाला, त्याच जमिनीची किंमत भूसंपादनात १७ लाख १९ हजार रुपये झाली. खुंटेफळमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ग्रामसेवकांच्या मध्यस्थीने खरेदी झाल्याचा आरोपही गावकऱ्यांनी केला. वेगवेगळ्या शेतक ऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी व भूसंपादनाची रक्कम यातील गैरव्यवहार कोटय़वधींचा आहे.
ज्या साठवण तलावासाठी हा गैरव्यवहार झाला, त्याच्या तांत्रिकतेवरही गावकरी प्रश्नचिन्ह लावतात. मेहकर प्रकल्पाचे बॅकवॉटर खुंटेफळपर्यंत येते. त्यामुळे या क्षेत्रात साठवण तलाव घेणे चुकीचे आहे, या अनुषंगाने गैरव्यवहाराची कागदपत्रे सचिवांपासून ते विभागीय आयुक्तांपर्यंत पाठवून देखील काहीच उपयोग झाला नाही. प्रशासकीय अधिकारी, अभियंते व ठेकेदार यांच्या संगनमताने साठवण तलाव घेतला गेला. यात स्थानिक आमदारांचाही हात असल्याचा आरोप गावकरी करतात. या अनुषंगाने त्यांनी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार केली. दुष्काळी दौऱ्यावर आलेल्या तावडे यांनी खुंटेफळ येथील तलावाच्या कामात आमदार सुरेश धस यांचा हात असल्याचा आरोप केला. तसेच झालेल्या गैरव्यवहाराची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही केली.
 हा प्रकल्प पुढे पूर्ण करता यावा, म्हणून काम कमी झालेले असतानाही ते २५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक दाखविण्यात आले. सिंचन श्वेतपत्रिकेनंतर जी कामे २५ टक्क्य़ांच्या आत असतील, ती रद्द करावीत, अशी शिफारस आहे. त्यामुळे कागदोपत्री कामाची टक्केवारी अधिक दाखविल्याचा आरोपही शेतकरी करतात.
चुकीच्या पद्धतीने केलेले भूसंपादन, साठवण तलावाच्या तांत्रिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह असतानाही केवळ लोकप्रतिनिधीच्या पुढाकारामुळे गोदावरी पाटबंधारे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप सचिन सोपान मुंगसे व संदीप दत्तू काकडे या शेतकऱ्यांनी केला. निवेदनावर ५०५ शेतकऱ्यांच्या सह्य़ा आहेत.