बारमाही कृषी संकटात असलेल्या यवतामळमधील एका शेतकऱ्याने एका सरकारी अधिकाऱ्याकडे गांजा लागवडीची मागणी केली आहे. मनीष जाधव या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने त्यांच्या संघटनेतील काही शेतकऱ्यांच्या वतीने अमरावती विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांना निवेदन दिले.

लहरी हवामानामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. या पारंपरिक पिकापासून त्यांना योग्य परतावा मिळत नसल्याने उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकराने आता गांजा लागवडीला अधिकृत मान्यता द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

Health Minister Prakash Abitkar announces separate health policy for the Maharashtra state
राज्यात प्रथमच स्वतंत्र आरोग्य धोरण; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची घोषणा
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?
Vasai Virar Municipal Solid Waste Management Project marathi news
‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Sateli Gram Sabha unanimously passes resolution to ban mining
साटेली मायनिंग उत्खनन नियम धाब्यावर बसविले, ग्रामसभेत मायनिंग उत्खनन बंदचा एकमताने ठराव मंजूर!
ugc dharmendra pradhan marathi nmews
अग्रलेख : प्रधान की सेवक?
MLA Ravindra Chavan, Commissioner Dr. Indurani Jakhar and other officials.
डोंबिवली शहर विकासासाठी ६१ कोटीचा आराखडा, भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची कडोंमपा अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक
Gondia district Latur Cooperative Minister Babasaheb Patil guardian minister
लातुरातून चालणार गोंदिया जिल्ह्याचा कारभार; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व

यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, एक सरकारी अधिकारी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे मांडण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे. गांजा लागवडीबाबत कायदा स्पष्ट असला तरीही या प्रकरणी निर्णय घेणे राज्यावर अवलंबून आहे, असं त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा >> यवतमाळ : गांजा विक्री व सेवनप्रकरणी २२ वर्षांत प्रथमच ६९ कारवाया

दरम्यान, गांजा पिकवण्याची आमची मागणी प्रतिकात्मक असून आम्ही आमच्या दुर्दशेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो असं, कापूस उत्पादस शेतकरी मनिष जाधव म्हणाले. पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे यवतामळ जिल्हा उद्ध्वस्त झाला आहे. तर नोव्हेंबमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखीच भर पडली. परंतु, सरकारी मदत आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. यवतमाळच्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत आगाऊ रक्कमही नाकारण्यात आली आहे, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

अलीकडेच महागाव व राळेगाव तालुक्यात गांजा शेतीचाही पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आता गांजा विक्री करणाऱ्यांसह तो सेवन करणाऱ्यांवरही कारवाईचा फास आवळला आहे. जिल्हा नशामुक्त करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बन्सोड यांनी हे अभियान हाती घेतले आहे. गेल्या २२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्या ११ महिन्यांत ‘एनडीपीएस’ कायद्यअंतर्गत तब्बत ६९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

२०२३ मध्ये सर्वाधिक कारवाया

२०२२ मध्ये आठ गांजाप्रकरणात गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. २००३ मध्ये- चार, २००४- चार, २००५- पाच, २००६- आठ, २००७- चार, २००८- तीन, २००९- तीन, २०१०- एक, २०११- एक, २०१२- सहा, २०१३- चार, २०१४- सहा, २०१५- एक, २०१६- एक, २०१७- सहा, २०१८- पाच, २०१९- ११, २०२०- सहा, २०२१- सहा, २०२२- चार आणि २०२३ या वर्षांत गांजाचे-सात, एमडी ड्रग्ज-तीन, सेवन प्रकरणी ५९ कारवाया करण्यात आल्या.

Story img Loader