संदीप आचार्य
मुंबई : कर्करोग व मूत्रपिंड विकारासह वेगवेगळ्या आजारांचे वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन अनेक नवीन योजना राबविण्यावर भर देतानाच आरोग्यसेवेचा पद्धतशीरपणे विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा रुग्णालय आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार असून याबाबतचा आराखडा लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यू तसेच घाटी व नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यूंची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिल्ली येथून वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांची दृकश्राव्य बैठक घेतली. या बैठकीत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्यबळ नाही तसेच औषधे नाहीत हे उत्तर सहन केले जाणार नाही, असे सांगत आरोग्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राजकीय गरज व प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याच्या अट्टाहासापोटी आरोग्य विभागाची अनेक जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दावणीला बांधून टाकली. परिणामी कागदोपत्री आरोग्य विभागाची २३ जिल्हा रुग्णालये असली तरी प्रत्यक्षात यातील १८ जिल्हा रुग्णालये ही वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडण्यात आली आहेत. यामुळे आरोग्य विभागाच्या ताब्यात आजघडीला केवळ पाच जिल्हा रुग्णालये असून याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाला सहन करावा लागत आहे. केंद्रीय आरोग्य योजना तसेच राज्य योजना राबविताना जिल्हा रुग्णालये हाताशी नसल्यामुळे सक्षमपणे योजना राबविता येत नाही व याचा फटका रुग्णसेवेला बसत असल्याचे आजपर्यंतच्या प्रत्येक आरोग्यमंत्र्यांनी वारंवार बोलून दाखवले आहे.
यातूनच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यात नवीन १२ जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना फेब्रुवारी महिन्यात तयार केली होती. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातही ७४ जिल्हे असून तेथे आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ७४ जिल्हा रुग्णालये आहेत. मात्र महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडे पूर्वीपासून केवळ २३ जिल्हा रुग्णालये असून त्यातील आजमितीस १८ जिल्हा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. संससर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते स्वरुप लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे, असे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते उच्चरवाने सांगत असतात. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात रुग्णसेवेचा विस्तार करून हवा असतो. मात्र प्रत्यक्षात आरोग्यविभागाला यासाठी ठोस निधी मात्र दिला जात नाही, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. परिणामी कधी रुग्णालयाची इमारत तयार असते तर उपकरणे व डॉक्टर नसतात तर कधी रुग्णालयाच्या ईमारतींचे बांधकाम अर्धवट राहाते. कुठे लिफ्ट नसल्यामुळे शस्त्रक्रियागृह सुरु करता येत नाही. राज्यातील मंजूर व प्रस्तावित रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी आजघडीला किमान ३८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पाच्या केवळ तीन टक्के रक्कम देण्यात येते त्यातील ७७ टक्के रक्कम ही केवळ वेतनादीवर खर्च होत असून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व महात्मा ज्योतिबा फुले विमा योजनेवर उर्वरित खर्च प्रामुख्याने केला जातो. अशावेळी आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रमांसाठी पुरेसा निधी मिळाला पाहिजे, अशी सुस्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत घेतली होती. मात्र अर्थविभागाकडून आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के रक्कम मिळाली तरच आरोग्य विभागाचा कारबार सक्षमपणे चालवता येईल अशी भूमिका आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ व वरिष्ठ डॉक्टर मांडताना दिसतात.
राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात कर्करोग, मूत्रपिंडविकार आदी आजारांवरील उपचारांसाठी ठोस तरतूदीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच १२ जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ३,८३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून २०२३-२४ मध्ये १२७९ कोटी ६६ लाख रुपये देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच आगामी काळात मुंबई शहर व उपनगर वगळता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये असली पाहिजे, अशी भूमिका आरोग्य विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार पाहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा पालघर, अहमदनगर, जालना, हिंगोली, बीड, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा आणि अमरावती अशा नऊ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे तर जेथे वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत अशा सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद व नागपूर येथे नव्याने जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना आहे. अद्ययावत अशी ५०० खाटांची ही रुग्णालये असून रुग्णसेवेचा मोठा भार ही रुग्णालये उचलू शकतील असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुगणालये तसेच सामान्य रुग्णालये मिळून एकूण ५२७ रुग्णालये आहेत तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १०,७४० उपकेंद्र आहेत. आरोग्य विभागाच्या या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यात मिळून २०१९-२० मध्ये वर्षाकाठी तीन कोटी १६ लाख ६२ हजार २२६ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात तर २७ लाख ८२ हजार ५९६ रुग्णग्वर रुग्णालयांत दाखल करून उपचार करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाख ९६ हजार ७६७ मोठ्या शस्त्रक्रिया तर दोन लाख ८९ हजार ४०६ छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तसेच प्रयोगशाळेत रुग्णांच्या चाचण्या व एक्स-रे मिळून सुमारे साडेतीन कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. करोनामुळे पुन्हा एकदा साथीच्या आजारांचे महत्त्व लक्षात आले असून यासाठी सुसज्ज रुग्णालय ज्यात प्रयोगशाळा व प्रशिक्षणाची व्यवस्था असलेले २०० खाटांचे रुग्णालयही पुणे येथे उभारण्यात येत आहे.
नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह नागपूर व घाटी येथील मृत्यूंच्या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय उभारण्याची घेतली असून याबाबचा आराखडा लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापुढे आरोग्याला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे आरोग्य विभागाला आगामी अर्थसंकल्पात जास्तीतजास्त निधी मिळविण्याचाही आरोग्य विभागाचा प्रयत्न राहाणार आहे.
आगामी काळातील आरोग्यविषयक आव्हानांचा विचार करता संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार तसेच र्ककरोगासारख्या आजाराचे वेळेत निदान होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे मधुमेह व उच्चरक्तदाबामुळे मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. अशा रुग्णांसाठी डायलिसीस सेवेचा विस्तार करणे अत्यावश्यक बनले आहे. या आव्हानांचा विचार करून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई : कर्करोग व मूत्रपिंड विकारासह वेगवेगळ्या आजारांचे वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन अनेक नवीन योजना राबविण्यावर भर देतानाच आरोग्यसेवेचा पद्धतशीरपणे विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा रुग्णालय आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार असून याबाबतचा आराखडा लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यू तसेच घाटी व नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यूंची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिल्ली येथून वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांची दृकश्राव्य बैठक घेतली. या बैठकीत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्यबळ नाही तसेच औषधे नाहीत हे उत्तर सहन केले जाणार नाही, असे सांगत आरोग्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राजकीय गरज व प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याच्या अट्टाहासापोटी आरोग्य विभागाची अनेक जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दावणीला बांधून टाकली. परिणामी कागदोपत्री आरोग्य विभागाची २३ जिल्हा रुग्णालये असली तरी प्रत्यक्षात यातील १८ जिल्हा रुग्णालये ही वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडण्यात आली आहेत. यामुळे आरोग्य विभागाच्या ताब्यात आजघडीला केवळ पाच जिल्हा रुग्णालये असून याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाला सहन करावा लागत आहे. केंद्रीय आरोग्य योजना तसेच राज्य योजना राबविताना जिल्हा रुग्णालये हाताशी नसल्यामुळे सक्षमपणे योजना राबविता येत नाही व याचा फटका रुग्णसेवेला बसत असल्याचे आजपर्यंतच्या प्रत्येक आरोग्यमंत्र्यांनी वारंवार बोलून दाखवले आहे.
यातूनच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यात नवीन १२ जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना फेब्रुवारी महिन्यात तयार केली होती. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातही ७४ जिल्हे असून तेथे आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ७४ जिल्हा रुग्णालये आहेत. मात्र महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडे पूर्वीपासून केवळ २३ जिल्हा रुग्णालये असून त्यातील आजमितीस १८ जिल्हा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. संससर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते स्वरुप लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे, असे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते उच्चरवाने सांगत असतात. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात रुग्णसेवेचा विस्तार करून हवा असतो. मात्र प्रत्यक्षात आरोग्यविभागाला यासाठी ठोस निधी मात्र दिला जात नाही, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. परिणामी कधी रुग्णालयाची इमारत तयार असते तर उपकरणे व डॉक्टर नसतात तर कधी रुग्णालयाच्या ईमारतींचे बांधकाम अर्धवट राहाते. कुठे लिफ्ट नसल्यामुळे शस्त्रक्रियागृह सुरु करता येत नाही. राज्यातील मंजूर व प्रस्तावित रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी आजघडीला किमान ३८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पाच्या केवळ तीन टक्के रक्कम देण्यात येते त्यातील ७७ टक्के रक्कम ही केवळ वेतनादीवर खर्च होत असून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व महात्मा ज्योतिबा फुले विमा योजनेवर उर्वरित खर्च प्रामुख्याने केला जातो. अशावेळी आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रमांसाठी पुरेसा निधी मिळाला पाहिजे, अशी सुस्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत घेतली होती. मात्र अर्थविभागाकडून आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के रक्कम मिळाली तरच आरोग्य विभागाचा कारबार सक्षमपणे चालवता येईल अशी भूमिका आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ व वरिष्ठ डॉक्टर मांडताना दिसतात.
राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात कर्करोग, मूत्रपिंडविकार आदी आजारांवरील उपचारांसाठी ठोस तरतूदीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच १२ जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ३,८३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून २०२३-२४ मध्ये १२७९ कोटी ६६ लाख रुपये देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच आगामी काळात मुंबई शहर व उपनगर वगळता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये असली पाहिजे, अशी भूमिका आरोग्य विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार पाहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा पालघर, अहमदनगर, जालना, हिंगोली, बीड, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा आणि अमरावती अशा नऊ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे तर जेथे वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत अशा सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद व नागपूर येथे नव्याने जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना आहे. अद्ययावत अशी ५०० खाटांची ही रुग्णालये असून रुग्णसेवेचा मोठा भार ही रुग्णालये उचलू शकतील असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुगणालये तसेच सामान्य रुग्णालये मिळून एकूण ५२७ रुग्णालये आहेत तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १०,७४० उपकेंद्र आहेत. आरोग्य विभागाच्या या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यात मिळून २०१९-२० मध्ये वर्षाकाठी तीन कोटी १६ लाख ६२ हजार २२६ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात तर २७ लाख ८२ हजार ५९६ रुग्णग्वर रुग्णालयांत दाखल करून उपचार करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाख ९६ हजार ७६७ मोठ्या शस्त्रक्रिया तर दोन लाख ८९ हजार ४०६ छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तसेच प्रयोगशाळेत रुग्णांच्या चाचण्या व एक्स-रे मिळून सुमारे साडेतीन कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. करोनामुळे पुन्हा एकदा साथीच्या आजारांचे महत्त्व लक्षात आले असून यासाठी सुसज्ज रुग्णालय ज्यात प्रयोगशाळा व प्रशिक्षणाची व्यवस्था असलेले २०० खाटांचे रुग्णालयही पुणे येथे उभारण्यात येत आहे.
नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह नागपूर व घाटी येथील मृत्यूंच्या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय उभारण्याची घेतली असून याबाबचा आराखडा लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापुढे आरोग्याला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे आरोग्य विभागाला आगामी अर्थसंकल्पात जास्तीतजास्त निधी मिळविण्याचाही आरोग्य विभागाचा प्रयत्न राहाणार आहे.
आगामी काळातील आरोग्यविषयक आव्हानांचा विचार करता संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार तसेच र्ककरोगासारख्या आजाराचे वेळेत निदान होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे मधुमेह व उच्चरक्तदाबामुळे मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. अशा रुग्णांसाठी डायलिसीस सेवेचा विस्तार करणे अत्यावश्यक बनले आहे. या आव्हानांचा विचार करून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
