“महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना चालू केली आहे, ही चांगली बाब आहे, मात्र त्याच बहिणीचं जर म्हणणं असेल की आम्हाला बहीण म्हणून काहीतरी देताय, तसंच दाजींना पण काहीतरी द्या, तर सरकार ती मागणी पूर्ण करेल का?” असा प्रश्न उपस्थित करत शिरूर लोकसभेचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. अमोल कोल्हे म्हणाले, “राज्य सरकारने दाजींच्या शेतमालाला भाव द्यावा, दुधाला भाव द्यावा, तसेच ताई आणि दाजींच्या मुलांना शिक्षणात सवलत मिळावी अशी मागणी बहिणी करत असतील.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील सरकारने लाडकी बहीण योजना चालू केली आहे. या योजनेअंतर्गत माता-भगिनींना १,५०० रुपये मिळणार आहेत, याचा मला आनंदच आहे. परंतु, त्याच लाडक्या बहिणीचं म्हणणं असेल की आम्हाला बहीण म्हणून काहीतरी देताय, तेवढंच तुमच्या दाजींसाठी काहीतरी करा. त्यांच्या शेतमालाला भाव द्या, तुमचे दाजी दूध डेअरीत दूध घालतात त्या दुधाला ४० रुपये प्रति लीटर भाव द्या, आमच्या पोरांना शिक्षणात सवलत द्या, शैक्षणिक वस्तू खरेदीत सवलत द्या, आरोग्य विभागात ताईसह दाजींना सवलत द्या.” लाडक्या बहिणीच्या मागण्या मंडत अमोल कोल्हे म्हणाले, राज्यातलं सरकार बहिणीची ही मागणी पूर्ण करेल का?
दरम्यान, अमोल कोल्हे म्हणाले, या योजना आणून राज्यातील लोकांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधण्याचं काम सरकार करत आहे. कारण लोकांच्या समोरील प्रश्न त्यांना दिसू नयेत, त्यावरून लोकांचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न आत्ताचं महाराष्ट्र सरकार करत आहे.
हे ही वाचा >> “…तर तुमचे २८८ उमेदवार पाडणार”, मनोज जरांगेंचा परभणीतून राज्य सरकारला इशारा
महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने नुकतीच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार जुलै महिन्यापासून राज्यातील गरीब महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. या योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील महिलांना घेता येईल. त्यासाठी २१ ते ६५ वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्या महिलेच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. त्या महिलेच्या कुटुंबाकडे पिवळं किंवा केशरी रेशन कार्ड असायला हवं. तसेच सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारी योजनेतून मानधन घेणाऱ्या महिलांनाही ही योजना लागू नाही. तसेच आयकर भरणाऱ्या महिलांही या योजनेसाठी पात्र नसतील.
