नगरपालिकांच्या निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळाल्याने भाजपला अमरावती महापालिकेतही सत्ता स्थापनेचे वेध लागलेले असतानाच आघाडीविना आजवरचे वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. शिवसेना आणि बंडखोरांमध्ये होणाऱ्या मतविभागणीचा धोका भाजपसमोर आहे, तर काँग्रेसची डोकेदुखी एमआयएम, भारिप-बमसं, युवा स्वाभिमान यासारख्या पक्षांनी वाढवली आहे.
भाजपचे आमदार डॉ. सुनील देशमुख, काँग्रेसचे माजी आमदार रावसाहेब शेखावत, काँग्रेसचे नेते संजय खोडके यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत डॉ. सुनील देशमुख यांच्या नेतृत्वातील जनविकास काँग्रेसने स्वतंत्र झेंडा हाती घेऊन काँग्रेससमोर अडथळे निर्माण केले होते, तरीही काँग्रेसने सर्वाधिक २५ जागा जिंकून सत्तास्थान मिळवले. त्या वेळी काँग्रेसच्या मदतीला राष्ट्रवादी धावून आली होती. संजय खोडके यांच्याकडे त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थानिक पातळीवरील धुरा होती. पण, पाच वर्षांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. डॉ. सुनील देशमुख भाजपमध्ये तर संजय खोडके काँग्रेसमध्ये आहेत. शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांना भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रभावाखालील सत्ताकारणात आपले अस्तित्व दाखवावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र सैरभर आहे.
काँग्रेसचे सर्वाधिक उमेदवार
काँग्रेसचे सर्वाधिक ८१ उमेदवार रिंगणात आहेत. सहा जागा रिपाइं गवई गटासाठी सोडल्या आहेत. काँग्रेस आघाडी सर्व जागी लढत देत आहे. भाजप ७६, शिवसेना ६९, राष्ट्रवादी काँग्रेस ६२, युवा स्वाभिमान ५६, मनसे १८ ठिकाणी निवडणूक लढणार आहे. एमआयएमने १८ तर मुस्लीम लिगने १२ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. काही ठिकाणी भारिप-बमसंचेही उमेदवार आहेत. काही प्रभागांमध्ये दलित आणि मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. या भागात भाजप किंवा शिवसेना उमेदवार रिंगणात उतरवण्याच्या भानगडीतही पडत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आतापर्यंत या भागावर अधिक लक्ष केंद्रित करून आपले संख्याबळ वाढवण्यात यश प्राप्त केले, पण एमआयएमने या दोन्ही पक्षांची समीकरणे विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काही जागांवर तर काँग्रेस, एमआयएम आणि मुस्लीम लिग अशीच तिरंगी लढत आहे.
१९९२ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या-वहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ७८ पैकी २७ जागा मिळाल्या होत्या. २७ जागा जिंकत अपक्षांनी मुसंडी मारली होती. १९९५ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आली आणि त्याचा आपसूक प्रभाव महापालिकेच्या राजकारणावर झाला. युतीचे फक्त २२ सदस्य असताना देखील अपक्षांच्या मदतीने भाजपला सलग दोन वेळा महापौरपद मिळाले होते.
१९९७ मध्ये कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. सर्वाधिक २५ जागांवर अपक्ष उमेदवार निवडून आले. भाजपने आणि शिवसनेने वर्चस्व दाखवले खरे, पण युतीला स्वबळावर महापौरपदाची लढाई जिंकणे शक्य नव्हते. राज्यातील युतीच्या सत्तेचा प्रभाव स्थानिक पातळीवर होताच. भाजपला दोन वेळा महापौरपद मिळाले. मात्र त्यानंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आली. त्याचा प्रभावदेखील १९९९ मध्ये झाला. राष्ट्रवादीला महापौरपद मिळाले.
२००२ मध्ये प्रभाग पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीनंतर पुन्हा त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली. काँग्रेसला सर्वाधिक २९ जागा मिळाल्या तर राष्ट्रवादीला केवळ ४ जागा मिळाल्या. भाजप आणि शिवसेनेची युती होती. भाजपला २० तर सेनेने ८ वरून १७ जागांपर्यंत झेप घेतली. भाजपला तीन जागांचे नुकसान सोसावे लागले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. महापौरपदही काँग्रेसच्या वाटय़ाला आले. २००७ मध्येही कुणाला बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसला सर्वाधिक २१ तर राष्ट्रवादीला १८ जागा मिळाल्या. भाजप-सेना विरोधी बाकांवर आली. पहिल्या अडीच वर्षांत काँग्रेसला तर नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला महापौरपद मिळाले. गेल्या निवडणुकीतही सर्वाधिक २५ संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसने राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने सत्ता स्थापन केली. अशा पद्धतीने आतापर्यंत एक अपवाद वगळता सर्वाधिक नगरसेवक हे काँग्रेसचे निवडून आले आहेत. यंदा काँग्रेसपुढे भाजपचे मोठे आव्हान आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये बरेच संदर्भ बदललेले आहेत. भाजपकडे इच्छुक उमेदवारांची सर्वाधिक गर्दी होती. त्यामुळे उमेदवारी डावलली गेलेल्यांची सर्वाधिक संख्याही याच पक्षात आहे. हे नाराज कार्यकर्ते नुकसान पोहोचवतील काय, याची भीती भाजपच्या नेत्यांना आहे. आजवर महापालिकेत निभ्रेळ बहुमत कोणत्याही पक्षाला मिळाले नाही. या वेळी ही परंपरा मोडीत निघणार काय, याची उत्सुकता आहे. भाजपने सारी ताकद या निवडणुकीत पणाला लावली आहे. स्थानिक आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे.
राजकीय संदर्भ बदलले
- भाजपचे आमदार डॉ. सुनील देशमुख, काँग्रेसचे माजी आमदार रावसाहेब शेखावत, काँग्रेसचे नेते संजय खोडके यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे.
- १९९२ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या-वहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ७८ पैकी २७ जागा मिळाल्या होत्या. २७ जागा जिंकत अपक्षांनी मुसंडी मारली होती. १९९५ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आली आणि त्याचा आपसूक प्रभाव महापालिकेच्या राजकारणावर झाला. युतीचे फक्त २२ सदस्य असताना देखील अपक्षांच्या मदतीने भाजपला सलग दोन वेळा महापौरपद मिळाले होते
- गेल्या पाच वर्षांमध्ये बरेच संदर्भ बदललेले आहेत. भाजपकडे इच्छुक उमेदवारांची सर्वाधिक गर्दी होती. त्यामुळे उमेदवारी डावलली गेलेल्यांची सर्वाधिक संख्याही याच पक्षात आहे
या वेळी भाजप-शिवसेना युती किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी नाही, त्यामुळे बंडखोरांची संख्या कमी झाली असली, तरी काही ठिकाणी प्रभाव ठेवणाऱ्या अपक्षांनी प्रमुख राजकीय पक्षांची अडचण केली आहे. बडनेराचे आमदार रवी राणा यांचा युवा स्वाभिमान हा पक्ष कोणते उपद्रवमूल्य दाखवतो, याकडेही अनेकांचे लक्ष आहे.
