संपूर्ण कर्ज आणि वीज बिल मुक्तीसह रंगराजन समितीचा अहवाल लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी संघटना उद्या, बुधवारी दिल्लीला राजघाटवर ठिय्या आंदोलन करणार असून त्यासाठी विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ांतील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी दिल्लीला रवाना झाले आहे. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून केंद्र सरकारचे शेतक ऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याच्या उद्देशाने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनाबाबत शेतकरी संघटनेचे माजी प्रांताध्यक्ष व प्रवक्ता राम नेवले यांनी दिल्लीला जाण्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ६५ वर्षांत केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या परिणामामुळे शेती व्यवसाय शेवटच्या घटका मोजत आहे. आसमानी संकटामुळे शेतकरी कर्जात बुडत आहे. तीन लाख शेतकऱ्याच्या आत्महत्या हा शेतकरी धोरणाचा परिपाक आहे. जोपर्यंत सरकार शेतक ऱ्याच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळू देत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या सत्र सुरू राहणार आहे. सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. हे सर्व कर्ज अतिरिक्त आहे म्हणून शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जातून मुक्ती करावी, यासाठी दिल्लीला ठिय्या आंदोलनाचे पाऊल उचलणे भाग पडले.
विदर्भातून यवतमाळ, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती बुलढाणा आदी जिल्ह्य़ातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी हा शेतक ऱ्यांचा एल्गार आहे. महाराष्टातून दीड ते दोन हजार शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी रवाना झाले आहेत. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.
ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांच्या प्रशासनांसाठी शेतकरी संघटनेने आजपर्यंत अनेक आंदोलन केली. त्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी डॉ. सी. रंगराजन समितीची स्थापना करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या समितीने ऊस उत्पादकांच्या हिताचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला, मात्र तो अजूनपर्यंत लागू करण्यात आला नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचे प्रश्न नेहमीसाठी निकाली काढण्यास काही दुरुस्तीसह या समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, ही मागणीसुद्धा ठिय्या आंदोलनात करण्यात येणार आहे. लेव्ही साखरेवरील सक्ती संपुष्टात आणून बिगरलेव्ही साखरेवरील प्रशासकीय नियंत्रण तात्काळ संपवावे व ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्याच्या महसुलात ७० टक्क्यांचा वाटा मिळावा, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत. समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकाराव्यात, ही प्रमुख मागणी या वेळी करण्यात येणार आहे. देशभरातील १६ राज्यांतील शेतकरी संघटनांची पालक संघटना असलेल्या अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीच्या वतीने आंदोलनाची सूत्रे हलविली जात आहेत.
