एकात्मिक बालविकास प्रकल्पासाठीच्या तरतुदीत केंद्र शासनाने मोठी कपात केल्याने कुपोषण निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचा बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे. अंगणवाडय़ा बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप करत आयटक प्रणीत अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन देशव्यापी निषेध आंदोलनाचा भाग म्हणून परभणी जिल्ह्यात काही ठिकाणी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करणार आहेत. अशी माहिती युनियनच्या राज्य सचिव अॅड. माधुरी क्षीरसागर यांनी दिली. हे आंदोलन मंगळवारी (दि. २६) करण्यात येणार आहे.
निधीत कपात केल्याने सकस आहार व पूर्व प्राथमिक शैक्षणिक लाभापासून अनेक बालकांना वंचित राहावे लागणार आहे. याच बरोबर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या ९९ टक्के महिला कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. याविरुद्ध देशभरातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी आयटकच्या पुढाकाराने निषेध आंदोलन पुकारले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील अनेक अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांचे ५ ते ६ महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. राज्य शासनाने देखील एप्रिल २०१४ पासूनचे वाढीव मानधन सातत्याने पाठपुरावा करूनही अदा केले नाही. नागरी भागातील अंगणवाडी केंद्राच्या बांधकामाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या गंभीर प्रश्नांवर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अॅड. क्षीरसागर यांनी दिली.