अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ‘मेस्मा’वर सरकार ठाम

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि कमर्चाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा त्यांच्या संप करण्याच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मेस्मा रद्द केल्याची घोषणा केल्याशिवाय शिवसेना मागे हटणार नाही आणि सभागृहाचे कामकाजही चालू देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत, तरीही लहान मुलांना वेठीस धरले जात असून त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी तुम्ही घेणार का, असा सवाल करीत महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिवसेनेची मागणी फेटाळून लावली. त्यावर संतप्त झालेल्या सेना सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धाव घेत बॅनर फडकवत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तब्बल आठ वेळा तहकूब झाले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात सुरुवातीस शिवसेनेला साथ देणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीने नंतर मात्र अलिप्त राहण्याची भू्मिका घेतल्याने सेना- काँग्रेस सदस्यांमध्येही जोरदार खडाजंगी झाली.

विधानसभेत आज कामकाजाला सुरुवात होताच शिवसेना सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेला मेस्मा रद्द करण्याची मागणी केली. राज्यात ९७ हजार ५०० अंगणवाडय़ा असून तेथील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या सरकारला कोणालाही गृहीत धरण्याची सवय लागली असून मेस्माच्या माध्यमातून संप करण्याचा त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असा आरोप विजय औटी यांनी या मागणीबाबत पक्षाची भूमिका विशद करताना केला, तर अंगणवाडी सेविका सरकारच्या कर्मचारी नसतानाही त्यांना मेस्मा लावणे हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीका सुनील प्रभू यांनी केली. तसेच जोवर मेस्मा मागे घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री करणार नाहीत तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असा इशाराही प्रभू यांनी दिला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही शिवसेनेच्या मागणीस समर्थन देताना मेस्मा रद्द करण्याची मागणी केली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय चुकीचा असून सभागृहातील २८८ पैकी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा १५५ सदस्यांचा विरोध आहे, असे अजित पवार यांनीही सांगितले. लोकशाहीचा गळा घोटून हुकूमशाही पद्धतीने सरकार काम करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मात्र विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून मेस्माबाबतही त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे. मात्र काही संघटना जाणूनबुजून गरजू महिला आणि बालकांना वेठीस धरीत असून वारंवार संप करीत आहेत. राज्याला कुपोषणमुक्त करण्यासाठी सर्वानी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, सभागृहात चर्चा केल्यास सर्व शंका दूर करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. काही संघटनांच्या हटवादी भूमिकेमुळे संप काळात १२५ मुलांचा बळी गेला. त्यामुळे अशा मुलांच्या मृत्यूची जबाबदारी विरोधक घेणार आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला.

राजदंड पळविला..

मुंडे बोलत असतानाच सेना सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धाव घेत घोषणाबाजी करीत फलक फडकवले. एवढेच नव्हे तर ज्ञानराज चौगुले यांनी राजदंडही पळविण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी समज दिल्यानंतर चौगुले यांनी राजदंड ठेवला. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरात तब्बल आठ वेळा तहकूब करण्यात आले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न हे काँग्रेसचे पाप असल्याचा आरोप केल्यावर सेना आणि काँग्रेसच्या सदस्यांमध्येही जोरदार खडाजंगी झाली.

शिवसेनेच्या मागे काँग्रेस, राष्ट्रवादीची फरफट

अंगणवाडीसेविकांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची फरफट झाली. हा मुद्दा विरोधकांना उपस्थित करता आला असता, पण ही संधी तर विरोधकांनी दवडली. शिवसेनेच्या मागे जावे लागल्याने विरोधी आमदारांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली होती. सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात मागील दोन अधिवेशनांमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत पडद्याआडून समझोता झाला होता. या अधिवेशनात प्रशांत परिचारक आणि धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेले आरोप यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने परस्परांना पुरक भूमिका घेतली होती. पण विरोधकांच्या कोणत्याही मुद्दय़ावर शिवसेनेने अनुकूल भूमिका घेतली नव्हती. शिवसेनेने आपल्याला मदत होईल अशी भूमिका घेतली नसताना अंगणवाणीसेविकांच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेच्या मागे फरफटत कशाला जायचे, अशी विरोधी आमदारांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली होती. विशेषत: काँग्रेसची अधिकच कोंडी झाली.

संप नसताना झालेल्या हजारो बालमृत्यूंची जबाबदारी कोणाची? -धनंजय मुंडे

जोपर्यंत अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द केला जाणार नाही तोपर्यंत विधान परिषदेचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व शिवसेनेचे अनिल परब यांनी दिला. विधानसभेतही मेस्मा रद्द करण्यावरून शिवसेना आक्रमक झाल्यामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. अंगणवाडी सेविकांनी संपाची कोणतीही नोटीस दिलेली नसताना तसेच आंदोलन करण्याचा कोणताही इशारा दिलेला नसताना सरकारला मेस्मा जाहीर करण्याची गरज काय, असा सवाल करत, जर त्यांना मेस्मा लावणार असाल तर त्यांना शासकीय सेवकांप्रमाणे सातवा वेतन आयोगही लागू करणार का, असा सवाल परब यांनी केला.अंगणवाडी सेविकांच्या संपकाळातील १२५ बालमृत्यूंना जबाबदार धरून जर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावणार असाल, तर त्यापूर्वी जुलै १७ मध्ये झालेल्या १४४८ बालमृत्यू व ऑगस्ट १७ मध्ये झालेल्या १२०० बालकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला.

‘मेस्मा’ला विरोध हे शिवसेनेचे नाटक – विखे

अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावण्यासंदर्भात सरकारची भूमिका चुकीचीच आहे. हा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे. पण शिवसेनेने यासंदर्भात सभागृहात गोंधळ घालून राजदंड उचलणे म्हणजे शुद्ध नाटक आहे. शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी आहे. त्यामुळे हिंमत असेल तर त्यांनी ‘मेस्मा’ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध करून दाखवावा, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सेनेच्या आंदोलनाची हवा काढली. अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला दडपण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आमचा तीव्र विरोध आहे. शिवसेनेचीही हीच भूमिका असेल तर ती स्वागतार्हच आहे. परंतु शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी असल्याने त्यांनी या निर्णयाला अगोदर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र विरोध केला पाहिजे. शिवसेनेने मंत्रिमंडळात आपली भूमिका योग्यपणे पार पाडली तर कदाचित त्यासाठी सभागृहात आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी ही भूमिका मंत्रिमंडळातही आक्रमकतेने मांडली पाहिजे. शिवसेनेने आज या मुद्दय़ावर केवळ सभागृह बंद करायचे, या हेतूने गोंधळ घातला.शिवसेनेला सरकारच्या एखाद्या भूमिकेविरोधात एवढी टोकाची भूमिका घ्यावी लागत असेल तर यातून त्यांची प्रामाणिकता नव्हे तर हतबलताच स्पष्ट होते, असेही पाटील यांनी सांगितले.