आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारमुळे वाढणार आहेत. सोमवारी रात्री झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये शिंदे सरकारने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखेला म्हणजेच सीबीआयला देशमुखांविरोधात खटला चालवण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणामध्ये जून महिन्यात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याबरोबरच त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे, संदीप पलांडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. मात्र सरकारी कर्मचारी किंवा कोणत्याही मंत्र्याविरुद्ध न्यायालयीन खटला चालवण्यासाठी राज्यामध्ये सत्तेत असणाऱ्या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्रॉसिक्युशनची आवश्यकता असते. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीमध्ये ही परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. मात्र आता शिंदे सरकारने याल परवानगी दिल्याचं वृत्त एबीपी माझाने दिलं आहे.
भारतीय दंड विधान म्हणजेच भादंविच्या १९ व्या कलमानुसार मंत्र्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायलयात खटला चालवण्यासाठी राज्यात सत्तेत असणाऱ्या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्रॉसिक्युशनची आवश्यकता असते. मंत्रीमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत सीबीआयला ही परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सीबीआयला ही परवानगी देण्यात आल्याने देशमुखांविरोधातील हे प्रकरण ट्रायल स्टेजला हे पोहचेल.
अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
१०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणामध्ये जून महिन्यात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याबरोबरच त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे, संदीप पलांडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. मात्र सरकारी कर्मचारी किंवा कोणत्याही मंत्र्याविरुद्ध न्यायालयीन खटला चालवण्यासाठी राज्यामध्ये सत्तेत असणाऱ्या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्रॉसिक्युशनची आवश्यकता असते. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीमध्ये ही परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. मात्र आता शिंदे सरकारने याल परवानगी दिल्याचं वृत्त एबीपी माझाने दिलं आहे.
भारतीय दंड विधान म्हणजेच भादंविच्या १९ व्या कलमानुसार मंत्र्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायलयात खटला चालवण्यासाठी राज्यात सत्तेत असणाऱ्या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्रॉसिक्युशनची आवश्यकता असते. मंत्रीमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत सीबीआयला ही परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सीबीआयला ही परवानगी देण्यात आल्याने देशमुखांविरोधातील हे प्रकरण ट्रायल स्टेजला हे पोहचेल.
अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
