केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असल्याचा दावा करणारी कागदपत्रे गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर  फिरत आहेत. १०० कोटी रुपयांच्या वसूलीच्या आरोपातून त्यांना सीबीआयकडून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती यात देण्यात आली आहे. दरम्यान, या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना आता मोठी माहिती समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

क्लीन चीट दिल्याच्या अहवालावर सीबीआयने स्पष्टीकरण दिलं आहे. पुराव्यांनुसार अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल आहे आणि या प्रकरणी अद्याप तपास सुरु असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून आलेल्या एका पत्रात असे उघड झाले आहे की, काँग्रेसच्या दाव्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्राथमिक तपासात क्लीन चिट देण्यात आली नव्हती. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, पत्रात म्हटले आहे, “प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की या प्रकरणात एक अदखलपात्र गुन्हा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अज्ञात इतरांनी अप्रामाणिक कृत्य करून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

मुंबईतील बहुतेक खळबळजनक आणि महत्त्वाची प्रकरणे सचिन वाझे यांना सोपवण्यात आली होती आणि गृहमंत्र्यांना याची जाणीव होती, असेही तपासात म्हटले आहे. यासोबतच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८च्या कलम ७ अंतर्गत नियमित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्याची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यावर तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे आणि कायदेशीर मतांच्या आधारे नियमित गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.

क्लीन चीट दिल्याच्या अहवालावर सीबीआयने स्पष्टीकरण दिलं आहे. पुराव्यांनुसार अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल आहे आणि या प्रकरणी अद्याप तपास सुरु असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून आलेल्या एका पत्रात असे उघड झाले आहे की, काँग्रेसच्या दाव्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्राथमिक तपासात क्लीन चिट देण्यात आली नव्हती. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, पत्रात म्हटले आहे, “प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की या प्रकरणात एक अदखलपात्र गुन्हा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अज्ञात इतरांनी अप्रामाणिक कृत्य करून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

मुंबईतील बहुतेक खळबळजनक आणि महत्त्वाची प्रकरणे सचिन वाझे यांना सोपवण्यात आली होती आणि गृहमंत्र्यांना याची जाणीव होती, असेही तपासात म्हटले आहे. यासोबतच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८च्या कलम ७ अंतर्गत नियमित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्याची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यावर तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे आणि कायदेशीर मतांच्या आधारे नियमित गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.