Anil Deshmukh Money Laundering Case : कथीत १०० कोटी वसुली प्रकरणी गेल्या ११ महिन्यांपासून ‘ईडी’ कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आज अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. मात्र, असे असले तरी भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतर्गत जामीन मिळूनही देशमुख यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबररोजी ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना कथीत १०० कोटी वसुली प्रकरणी अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून ते ‘ईडी’ कोठडीत होते. यादरम्यान, त्यांनी जामिनासाठीही प्रयत्न केला होता, पण त्यांना जामीन मिळू शकला नव्हता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी याप्रकरणी दिलेल्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने देशमुख यांना एक लाख रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणातील ईडीचा तपास कधीही न संपणारा आहे. तपासात काही नाही हे आढळून आल्यावर जबाब नोंदवून तपासातील रिक्त जागा भरल्या जात असल्याचा आरोप देशमुख यांच्यावतीने वकील विक्रम चौधरी यांनी केला होता. तसेच देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती आणि वय लक्षात घेऊन त्यांची जामिनावर सुटका व्हायला हवी, असे न्यायालयाला सांगून देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्याची विनंती चौधरी यांनी केली होती.
या प्रकरणी ‘ईडी’तर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद करताना देशमुख यांना जामीन देण्यास विरोध केला होता. देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, अधिकृत पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. आर्थिक गैरव्यवहार हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती आणि वय लक्षात घेऊन त्यांची जामिनावर सुटका व्हायला हवी या देशमुख यांच्या वकिलांच्या मागणीलाही सिंह यांनी विरोध केला होता. याउलट देशमुख यांना असलेल्या सगळ्या आजारांवर कारागृहातील रुग्णालयात उपचार केले जाऊ शकतात, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. देशमुख यांना वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले नाहीत, असा त्यांचा आरोप नाही. वयाशी संबंधित आजार प्रत्येकालाच सतावतात. त्यांच्या वयाचे कैदीही कारागृहात असून जामिनासाठी हे कारण असू शकत नाहीत, असा दावा सिंह यांनी केला होता.
अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनेदेखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.
हेही वाचा – अमित शाहांच्या दौऱ्यापूर्वी जम्मूत इंटरनेट सेवा स्थगित, बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर निर्णय
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली होती, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले होते. हे पैसे हवाला चॅनेलद्वारे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबररोजी ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना कथीत १०० कोटी वसुली प्रकरणी अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून ते ‘ईडी’ कोठडीत होते. यादरम्यान, त्यांनी जामिनासाठीही प्रयत्न केला होता, पण त्यांना जामीन मिळू शकला नव्हता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी याप्रकरणी दिलेल्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने देशमुख यांना एक लाख रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणातील ईडीचा तपास कधीही न संपणारा आहे. तपासात काही नाही हे आढळून आल्यावर जबाब नोंदवून तपासातील रिक्त जागा भरल्या जात असल्याचा आरोप देशमुख यांच्यावतीने वकील विक्रम चौधरी यांनी केला होता. तसेच देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती आणि वय लक्षात घेऊन त्यांची जामिनावर सुटका व्हायला हवी, असे न्यायालयाला सांगून देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्याची विनंती चौधरी यांनी केली होती.
या प्रकरणी ‘ईडी’तर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद करताना देशमुख यांना जामीन देण्यास विरोध केला होता. देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, अधिकृत पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. आर्थिक गैरव्यवहार हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती आणि वय लक्षात घेऊन त्यांची जामिनावर सुटका व्हायला हवी या देशमुख यांच्या वकिलांच्या मागणीलाही सिंह यांनी विरोध केला होता. याउलट देशमुख यांना असलेल्या सगळ्या आजारांवर कारागृहातील रुग्णालयात उपचार केले जाऊ शकतात, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. देशमुख यांना वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले नाहीत, असा त्यांचा आरोप नाही. वयाशी संबंधित आजार प्रत्येकालाच सतावतात. त्यांच्या वयाचे कैदीही कारागृहात असून जामिनासाठी हे कारण असू शकत नाहीत, असा दावा सिंह यांनी केला होता.
अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनेदेखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.
हेही वाचा – अमित शाहांच्या दौऱ्यापूर्वी जम्मूत इंटरनेट सेवा स्थगित, बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर निर्णय
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली होती, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले होते. हे पैसे हवाला चॅनेलद्वारे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.
