राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जामिनानंतर सुटकेच्या आदेशास दिलेली स्थगिती तीन दिवसांची वाढविण्याची सीबीआयची मागणी उच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली. देशमुख यांच्यावर सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप हे ऐकिव माहितीवर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर देशमुख आज (बुधवार) कारागृहाबाहेर पडण्याची शक्यता आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तर विरोधकांकडून भाजपासह सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांचं मोठं विधान समोर आलं आहे.
आणखी वाचा – अनिल देशमुख १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी अखेर तुरुंगाबाहेर, समर्थकांचा जल्लोष
“अनिल देशमुखांची सुटका खरंतर अगोदरच व्हायला हवी होती, ती झाली नाही, मात्र न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. त्यानुसार काल तो निकाल आला. त्यामध्ये ज्या पद्धतीने ईडी आणि सीबीआयवर ताशेरे ओढेलेले आहेत, हे सुद्धा आपण वाचलं पाहिजे. स्वत:ची चूक नसतानाही एका मोठ्या नेत्याला एवढा काळ तुरुंगात ठेवलं जातं. हे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांना अडचणीत आणण्यासाठीच, तर मग त्यांची सुटका आज होताना आज अनेक नेते त्या ठिकाणी जातील. त्यांचं स्वागत त्या ठिकाणी करतील आणि राजकीय हितातून त्यांना जो त्रास झाला, येत्या काळात आम्ही नक्कीच लोकशाही पद्धतीने त्याचा लोकांच्या हितासाठी आणि लोकशाही टिकावी यासाठी बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही.” असं रोहित पवार टीव्ही 9 शी बोलताना म्हणाले आहेत.
हेही वाचा – अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येताच अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आता…”
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्यानंतरही गेल्या १६ दिवसांपासून देशमुख कारागृहात आहेत. सीबीआयच्या विनंतीनंतर सुटकेच्या आदेशाची १० दिवसांनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कर्णिक यांनी स्पष्ट केले होते. ही मुदत संपल्यानंतर सीबीआयने पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या एकलपीठासमोर धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टय़ा असल्याने याचिका सुनावणी येऊ शकली नाही. त्यामुळे स्थगितीस ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी स्थगिती एका आठवडय़ाने वाढवली. त्याचवेळी ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही स्पष्ट केले. मंगळवारी ही मुदत संपत आल्याने सीबीआयने न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाकडे धाव घेतली.