राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही अशी शिफारस तीन सदस्यीय समिती केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधताना कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या संदर्भांत त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती आणि निर्णय घेण्यास सांगितले होते. समितीने विलीनीकरणासंदर्भात जो निर्णय घेतला तो मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर तो अहवाल मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. अधिवेशन सुरु असल्याने तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी समितीने फेटाळली आहे. समितीने व्यवस्थित अभ्यास आपले मत न्यायालयाला कळवले. यामध्ये विलीनीकरण होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे,” असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले.

आणखी वाचा

राज्य शासनात एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण अशक्य; त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर

“या अहवामध्ये काही शिफारसी देखील करण्यात आल्या आहेत. कर्माचाऱ्यांना विलीनीकरणानंतर पगाराच्या बाबतीतले प्रश्न सुटतील असे वाटत होते. पण राज्य सरकारने संप सुरु असतानात कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली होती. ज्यासाठी विलीनीकरणाचा हट्ट होता त्या मागण्या आम्ही अगोदरच मान्य केल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची आम्ही विनंती करत होतो. पण अजूनही मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत. मी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आवाहन करतो की त्यांनी कामावर यावे. कारवाई झालेल्यानंही कामवार यावे,” असेही अनिल परब म्हणाले.

“मुख्यमंत्र्यांनी मला सूचना दिल्या आहेत की, कुठल्याही कामगाराची रोजीरोटी जाणार आहेत याची काळजी घ्या. कोणालाही कामापासून वंचित ठेवू नका. म्हणून ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनीदेखील अपिल करावे. त्यांना कामावर परत घेण्याची प्रक्रिया राबवू. यानंतरही काही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत तर या कामगारांना नोकरीची गरज नाही असे समजू. त्यांच्याजागी कंत्राटीपद्धतीने सेवा राबवायची का याचा विचार करु. एसटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यापुढेही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत तर आम्हाला वेगळे पर्याय वापरावे लागतील आणि त्याची जबाबदारी एसटी कर्मचाऱ्यांची असेल,” असे अनिल परब यांनी सांगितले.